Haryana Update: हरियाणा के किसानों का उत्सव आ रहा है। हरियाणा सरकार किसानों से 5,000 एकड़ जमीन खरीदने वाली है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSSVP) राज्य के शहरों में बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 5,000 एकड़ जमीन खरीदेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में संपत्ति अधिकारियों को भूमि से संबंधित नागरिकों द्वारा किए गए किसी भी आवेदन की जानकारी मुख्यालय को दी जाएगी।
सभा ने कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) औषधालय को जमीन देने की अनुमति दी। ईएसआई बीमाधारकों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा प्रदान करने के लिए विभिन्न जिलों में ईएसआई डिस्पेंसरी बनाए जाएंगे।
इन क्षेत्रों में डिस्पेंसरी स्थापित करने के लिए जमीन देने का निर्णय
CM ने ESI डिस्पेंसरियों को अंबाला के मुलाना, गुरुग्राम के फरुखनगर, झज्जर के दादरी टॉय और झाड़ली, करनाल के तरावड़ी और घरौंडा, रेवाड़ी के कोसली, यमुनानगर के छछरौली और दादरी के बरसत रोड पर चरखी और पानीपत में जमीन देने का निर्णय लिया है।
इसी तरह हिसार में 100 बेड का ESI अस्पताल बनाया जाएगा। जमीन इसके लिए आवंटित हो चुकी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने कम कीमत पर सरकारी विभागों को भूमि आवंटन की नीति बनाई।
अब HSVP को जनहित में विकास कार्यों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों को 50 प्रतिशत दर पर जमीन दी जाएगी। हालाँकि, यह कानून केवल विभागों पर लागू होगा। भूमि निर्धारित दरों पर बोर्डों और निगमों को दी जाएगी।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के इंजीनियरिंग विंग में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। ये ऋषभ, नमित, राहुल और शिवम हैं।
भूमि पूलिंग पॉलिसी के तहत भूमि खरीद ई-भूमि पोर्टल से की जाएगी।
हरियाणा में फैमिली आईडी नियमों में एक बार फिर हुआ अहम बदलाव
भूमि पूलिंग पॉलिसी, एग्रीगेटर या ई-भूमि पोर्टल से जमीन खरीद सकते हैं। सीएम मनोहर लाल ने प्राधिकरण को इसके लिए एक कार्ययोजना बनाने और इसे जल्द ही शुरू करने का आदेश दिया है। वह बुधवार को चंडीगढ़ में प्राधिकरण की 126वीं बैठक में भाषण दे रहे थे।
CM ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को संस्थागत विकास करना चाहती है। इससे अवैध कॉलोनियों का उदय रुक जाएगा। उनका कहना था कि प्राधिकरण को हर संपत्ति की सूची बनानी चाहिए, चाहे वह आवासीय, व्यावसायिक या संस्थागत हो।