HSSC CET Mains की परीक्षा से पहले होगी इन उम्मीदवारों की अलग जांच, इस फैसले ने किया सबको हैरान

Haryana Update:हरियाणा सरकार ने परीक्षा को बिना किसी फर्जीवाड़े के पूरा करवाना चाहता है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। HSSC ने पूरी पुष्टि योजना बनाई है ताकि CET भर्ती में दिव्यांग प्रमाण पत्र के नाम पर फर्जीवाड़ा न हो।
 

HSSC CET Mains: हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के उम्मीदवारों के लिए संयुक्त योग्यता परीक्षा लागू की। इसके अधीन ग्रुप सी के पदों के लिए पूर्व परीक्षा की गई, जिसका परिणाम अब जारी है। फिलहाल, सरकार ग्रुप सी पदों के लिए CET मेन्स परीक्षा करवाने की योजना बना रही है। Iong को कई बार HSSC CET मेंस की परीक्षा की तिथि बदलनी पड़ती है। हरियाणा सरकार ने परीक्षा को बिना किसी फर्जीवाड़े के पूरा करवाना चाहता है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। HSSC ने पूरी पुष्टि योजना बनाई है ताकि CET भर्ती में दिव्यांग प्रमाण पत्र के नाम पर फर्जीवाड़ा न हो।

दिव्यांग व्यक्तियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच करेगा जांच आयोग। यदि दिव्यांगता प्रमाण पत्र में कोई कमी होती है, तो उसकी अपील पंचकूला मुख्यालय में की जाएगी, जहां तीन डॉक्टरों का पैनल उसका पुनः प्रमाणीकरण करेगा। HSSC के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि Group-C और Group-D की भर्तियों में दिव्यांगों को पूरा कोटा मिलेगा। उनका दावा था कि सरकार दिव्यांगों को कोई दुर्व्यवहार नहीं होने देगी।

डिवाइस परिणाम में पाई गई कई कमियां 
सरकार दिव्यांगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रहने देगी, HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने कहा। भी, सरकार दिव्यांगों को नौकरी में बैकलॉग दे रही है। ग्रुप सी की भर्ती का संशोधित परिणाम जारी किया गया है। रिवाइज्ड रिजल्ट में कई कमियां पाई गईं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के कारण कुछ विद्यार्थियों ने 5 अंक वापस लिए थे, लेकिन वे फिर से अतिरिक्त अंकों के साथ जारी किए गए हैं। एक्स सर्विसमैन और EWS से आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में दिखाया गया है।

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बदले हुए परिणामों के साथ जारी किया जाएगा HSSC चेयरमैन का कहना है कि अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरते समय गलती की है। इसलिए रिवाइज्ड रिजल्ट में समस्याएं हैं। इन सभी त्रुटियों को ठीक करने के बाद ग्रुप वाइज कटऑफ भी जारी किया जाएगा। HSSC आयोग के चेयरमैन ने अधिकारियों को बहुत सावधानी से रिपोर्ट करने का आदेश दिया। उनका कहना था कि सरकार हमेशा दिव्यांगों से सहानुभूति रखती आई है। ऐसे में दिव्यांगों को अब भेदभाव नहीं होगा।