7th Pay Commission (Haryana Update) : अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, साल की पहली छमाही में कई ऐसे भत्ते बढ़ाए गए हैं, जिनके बारे में बहुत कम कर्मचारियों को जानकारी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 4% की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का भत्ता मूल वेतन का 50% हो गया। भत्ते को 50% तक बढ़ाए जाने के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के भत्ते भी बढ़ गए।

एचआरए भी बढ़ा
उदाहरण के तौर पर कर्मचारियों के किराया भत्ते (HRA) में बढ़ोतरी की गई. एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भत्ता बढ़ाया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है. इसके अलावा सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी हुई है।

ग्रेच्युटी क्या है
ग्रेच्युटी वह योजना है जिसके तहत नियोक्ता अपने कर्मचारी को देता है। हालाँकि, इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारी एक ही नियोक्ता को 5 साल या उससे अधिक समय तक लगातार सेवा प्रदान करे। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के मुताबिक, यह ग्रेच्युटी कर्मचारी को तब मिलेगी जब वह रिटायर होगा या रिटायर होगा या इस्तीफा देगा।

शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की सीमा बढ़ाई गई
हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने साल 2018 की एक गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि आदेश में प्रावधान है कि जब भी संशोधित वेतन में महंगाई भत्ता 50 फीसदी बढ़ जाएगा तो बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की सीमा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी. 25 प्रतिशत. चल जतो। मंत्रालय ने कहा कि 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के मद्देनजर बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की राशि के बारे में जानकारी मांगी जा रही है.

कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद, बच्चों के शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की राशि 2,812.5 रुपये प्रति माह और छात्रावास सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रति माह होगी। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में राशि में बदलाव का भी जिक्र किया गया है.