UP के इस शहर को Pod Taxi का मिला तोहफा! 641.53 करोड़ रुपये की लागत से 12 स्टेशन बनाए जाएंगे

UP Pod Taxi: डबल-ट्रैक पॉड टैक्सी कॉरिडोर पूरा होने में एक साल लगेगा। अगले सप्ताह कंपनी का चुनाव होगा। प्राधिकरण ने योजना लाने के लिए अबू धाबी और लंदन के मॉडल को देखा है। मार्च 2026 तक काम पूरा हो जाएगा। अगले हफ्ते पॉड टैक्सी के लिए विश्वव्यापी टेंडर जारी किए जाएंगे। पॉड टैक्सी बारह लोगों को ले जा सकती है।
 

Haryana Update: नोएडा में उत्तर प्रदेश प्रशासन ने पॉड टैक्सी को मंजूरी दी है। नई फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी चलेंगे। पॉड टैक्सी कॉरिडोर भी कई क्षेत्रों को शामिल करेगा। 14.6 किमी लंबे कॉरिडोर का डीपीआर तैयार हो गया है। इस परियोजना पर 641.53 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
रास्ते में बारह स्टेशन होंगे
नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच देश की पहली पॉड टैक्सी चलेगी। Indian Port Railway and Ropeway Corporation Limited ने नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 14 किमी तक पॉड टैक्सी चलाने की योजना बनाई है। सड़क पर बारह स्टेशन होंगे। यमुना अथॉरिटी ने ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी का अंतिम डीपीआर प्राप्त किया है।


  यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी (YEDA) के सीईओ डॉ. अरुण वीर सिंह ने बताया कि डीपीआर अब YEDA बोर्ड (यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी) के सामने प्रस्तुत किया गया है. इसके बाद प्रस्ताव को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। शासन से अनुमोदन मिलने पर इस दिशा में कार्य किया जा रहा है।

सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए किए गए उपाय
इस कदम का उद्देश्य जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को बढ़ाना है। यमुना अथॉरिटी ने जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच व्यक्तिगत रैपिड ट्रांजिट (पीआरटी) शुरू करने का विचार बनाया है। भारतीय पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड को पॉड टैक्सी की डीपीआर बनाने का काम सौंपा गया है।

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यीडा में भी ट्रैक बनाया जाएगा
यमुना अथॉरिटी के सीईओ डॉ. अरुण वीर सिंह ने बताया कि फिल्म सिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 5.5 किमी दूर है। डीपीआर ने भी इसे येडा के क्षेत्रों में लागू करने का सुझाव दिया है, जिससे इसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। पॉड टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच सेक्टर 21, 28, 29, 32 और 33 से चलेगी।

YEDA के सीईओ डॉ. अरुण वीर सिंह ने कहा कि परियोजना विकसित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर तीन सुझाव दिए गए हैं, भारत सरकार की इकाई इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत अंतिम डीपीआर। इन सुझावों पर बोर्ड बैठक में चर्चा हुई और राज्य सरकार को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया। ग्लोबल टेंडर के माध्यम से इसे विकसित करने के लिए राज्य सरकार की सहमति से कंपनी चुनी जा रही है।