उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की बिजली दरें तीन महीने के लिए बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन द्वारा प्रस्तावित ईंधन अधिभार शुल्क पर कार्रवाई शुरू करते हुए उपभोक्ताओं से सुझाव मांगे हैं। आपत्तियों को तीन सप्ताह का समय दिया गया है। यूपी में प्रस्तावित आयोग की मंजूरी से बिजली की दरें 28 पैसे से 1.09 रुपये प्रति यूनिट बढ़ जाएंगी।

बिजली कंपनियों ने पावर कारपोरेशन को वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च) के लिए ईंधन अधिभार शुल्क देने का प्रस्ताव भेजा है। बिजली कंपनियों को फायदा होगा कि अक्तूबर से दिसंबर तक तीन महीने तक बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी।

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विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रस्ताव पर कार्यवाही का विरोध करते हुए कहा कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं की सरप्लस धनराशि 33122 करोड़ रुपये है, इसलिए बिजली दरें कम करने पर चर्चा होनी चाहिए। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी, इसलिए अधिमार शुल्क आवश्यक नहीं है।

प्रस्तावित बिजली की दरें: घरेलू बीपीएल 28 पैसे प्रति यूनिट; घरेलू सामान्य 44 से 56 पैसे; और कॉर्पोरेट 49 से 87 पैसे।

किसान (नलकूप) नान इंडस्ट्रीयल 19 से 52 पैसे प्रति यूनिट में, बल्कलोड 76 पैसे से 1.09 रुपये, भारी उद्योग 54 से 64 पैसे प्रति यूनिट में।