यूपी के 57 जिलों में साइबर थाने स्थापित किए जाएंगे। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यह फैसला लिया।

संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने 57 जिलों (गाजियाबाद, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, कानपुर देहात, इटावा, बागपत, बाराबंकी, मैनपुरी और रामपुर) में साइबर अपराध थाने खोलने का प्रस्ताव मंजूर किया है, क्योंकि प्रदेश में साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है।

इन थानों की स्थापना पर लगभग 27 अरब 27 करोड़ 24 लाख 51 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। उनका कहना था कि यह थाने बहुत जल्द शुरू होने जा रहे हैं और साइबर अपराध पर लगाम लगाने में मदद करेंगे। साइबर थाने अभी तक पुलिस महानिरीक्षक की निगरानी में हैं, लेकिन अब वे संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों की निगरानी में होंगे। आधिकारिक सूचना के अनुसार, प्रदेश के 18 जिलों में ही साइबर थाने हैं। 

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साइबर क्राइम में कन्विक्शन सर्वश्रेष्ठ है उत्तर प्रदेश राज्य:
उन्होंने प्रदेश में साइबर क्राइम की मौजूदा स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि यूपी साइबर क्राइम में कन्विक्शन के मामले में सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय साइबर क्राइम कन्विक्शन रेट से काफी बेहतर है। साइबर क्राइम के मामलों में हमारा कन्विक्शन रेट 87.8% है, जबकि राष्ट्रीय दर 46.5% है।

प्रदेश में अब तक 838 कन्विक्शन हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में सिर्फ 59 हुए हैं। प्रदेश में 7122 क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 2582। 2022 में उत्तर प्रदेश में 10,117 केस रजिस्टर हुए हैं।   

उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, इटावा, फतेहगढ़, कन्नौज, औरैया, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकरनगर, एटा, हाथरस, कासगंज, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली