UP News: योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अब दूर होंगी कर्मचारियों की समस्याएं, जानें पूरी डिटेल
UP Update: आपको बता दें, की कार्मिक विभाग से सेवा संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव से लगातार संपर्क करते हैं। नियमित रूप से प्रकरणों की समीक्षा की जानी चाहिए जिनका समाधान प्रशासकीय विभाग या विभागाध्यक्ष के स्तर पर किया जा सकता हैं, जानिए पूरी डिटेल।
Haryana Update: आपकी जानकारी के लिए बता दें, की यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और उनके संगठनों की समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को हर महीने कम से कम एक बार अपने अधीन काम कर रहे कर्मचारियों और उनके संगठनों की मांगों और समस्याओं को हल करने के लिए बैठक करने का आदेश दिया है।
इन बैठकों में अधिकारी समस्याओं और मांगों को सुनेंगे और उनका समाधान सुनिश्चित करेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पहले भी इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं और अब इस पर नियमित रूप से कार्रवाई करने को कहा गया है।
नियमित रूप से समस्याओं और मांगों की समीक्षा और समाधान की आवश्यकता है
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को इस बारे में सूचित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष स्तर पर कर्मचारी संगठनों की मांगों पर प्रभावी समाधान और अनुश्रवण नहीं हो पा रहा है, हालांकि निर्गत स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी शासन स्तर पर उच्चाधिकारियों को सेवा संबंधी प्रकरण मांग-पत्र मिलते रहते हैं।
कार्मिक विभाग से सेवा संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव से लगातार संपर्क करते हैं। नियमित रूप से प्रकरणों की समीक्षा की जानी चाहिए जिनका समाधान प्रशासकीय विभाग या विभागाध्यक्ष के स्तर पर किया जा सकता है।
यह भी कहा गया है कि शासन के सभी मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवगण, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों द्वारा हर महीने कम से कम एक बार विभागों, जनपदों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों और कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठक होनी चाहिए।
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