नादरगंज क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिटी के विकास की प्रक्रिया को हरी झंडी मिली है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश का सबसे बड़ा आईटी हॉस्पॉट बनाने के लिए बनाया जाएगा। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) ने सीएम योगी के दिशा-निर्देशों के अनुसार लखनऊ में AI City का विकास करने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना बनाई है।

यूपीएलसी ने "यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति (यूपीईएमपी)" के तहत प्रमुख रियल स्टेट डेवलपर कंपनियों और एजेंसियों से शहर के डिजाइन, विकास और संचालन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट के माध्यम से आवेदन मांगे हैं। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना के माध्यम से आईटी कंपनियों को ग्रेड-ए सर्टिफाइड कमर्शियल स्पेस, स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा सेंटर, ग्रेड-ए फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस और टेक्नोलॉजी लैब्स बनाने की अनुमति मिलेगी। वहीं, कमर्शियल क्षेत्रों के साथ-साथ लग्जरी और अफोर्डेबल घरेलू कॉम्पलेक्स, रीक्रिएशन एरिया, हरित क्षेत्रों के निर्माण का रास्ता भी साफ होगा।

40 एकड़ क्षेत्र में 'एआई सिटी' बन सकती है

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IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने परियोजना के तहत लखनऊ के प्रमुख स्थानों पर AI सिटी के विकास के लिए उपयुक्त जमीन पार्सल की पहचान की है। बाद में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के स्वामित्व वाले ४० एकड़ भूमि पार्सल को AI City के लिए संभावित विकास स्थल के रूप में घोषित किया गया। यह जमीन लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है और नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र के केंद्र में है।

दो-लेन की सड़क भूमि क्षेत्र तक पहुंचती है, जो फिलहाल बाड़ से घिरी हुई है। यह क्षेत्र लखनऊ-कानपुर राजमार्ग के निकट होने, अच्छी कनेक्टिविटी, महत्वपूर्ण लोकेशन बेस और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जो एआई सिटी की स्थापना का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। ऐसे में, यूपीएलसी को ईओआई के माध्यम से दिग्गज रियल स्टेट डेवलपर्स से आवेदन करना होगा, जिनके पास इस क्षेत्र में आई सिटी से संबंधित सभी सुविधाओं और अवसंरचनाओं का विस्तृत खाका खींचने, बनाने और संचालित करने की विस्तृत कार्ययोजना है। 

AI सिटी कई सुविधाओं से लैस होगी

विकासकर्ता कंपनियों को परियोजना के लिए नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र के मुख्य स्थान पर चालिस एकड़ जमीन दी जाएगी। इससे भूमि अधिग्रहण, ज़ोनिंग नियमों और अन्य आवश्यक मंजूरी में मदद मिलेगी। आईटी पार्क के लिए एकमुश्त 25 प्रतिशत से लेकर 20 करोड़ रुपये तक का कैपेक्स सपोर्ट और आईटी सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये तक का कैपेक्स समर्थन, आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से भी डेवलपर को धन मिलेगा।