पश्चिम बंगाल राज्य में जेल सुधार और सुधार गृहों से संबंधित एक मामले पर चर्चा करते हुए एक न्यायमित्र ने यह दावा किया। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इस दलील को गंभीरता से विचार किया और इसे अगले सोमवार को आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली खंडपीठ में रखा जाएगा। इस विषय पर वहां नियमित सुनवाई होगी।

महिला कैदी हो रही गर्भवती
गर्भवती महिला कैदी ने कहा, “न्याय मित्र (एमिकस) ने इन मामलों का उल्लेख किया है और कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा करते हुए एक नोटिस दिया है। कारावास में रहते हुए महिला कैदियों का गर्भवती होना भी एक मुद्दा है, और बंगाल की जेलों में 196 से अधिक बच्चे हैं।एमिकस ने उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने एक सुधार गृह का दौरा किया था जहां उन्होंने एक महिला को गर्भवती पाया था। उन्होंने बताया कि जेल में जन्मे 15 बच्चे भी इस सुधारगृह में थे।

कोर्ट के सामने रखी डिमांड
न्यायमित्र ने कोर्ट के सामने प्रस्ताव दिया कि सुधार गृहों के पुरुष कर्मचारियों को महिला कैदियों के बाड़ों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाए। “मैं सुधार गृहों के उन बाड़ों में जहां महिला कैदियों को रखा जाता है, पुरुष कर्मचारियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रार्थना करता हूं,” एमिकस ने न्यायालय को बताया।”