7th Pay Commission : कर्मचारियो की हो गई मौज, सैलरी में होगा 8 हजार रुपए का बम्पर इजाफा 

7th Pay Commission : हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट में कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इजाफा कर सकती है। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी आठ हजार रुपये बढ़ जाएगी। इस अपडेट की पूरी जानकारी पाने के लिए कर्मचारी खबर को पूरा पढ़ें। 

 

Haryana Update, Salary Hike : 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को राज्य सरकार खुश कर सकती है। वास्तव में, ये खुशी 7वें वेतन आयोग तक तहत आने वाले महंगाई भत्ते से नहीं जुड़ी है; इसके बजाय, पिछले कई वर्षों से चल रही फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग से जुड़ी हुई है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में इजाफा करने का प्रस्ताव किया होगा।

केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी इसके बाद बढ़ जाएगी। अंतरिम बजट के बाद देश में आम चुनाव होंगे। सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए बजट में ये घोषणाएं की जा सकती हैं। साथ ही, कर्मचारी संघ भी उम्मीद करता है कि सरकार उनकी मांग को बजट में शामिल कर सकती है।

बेसिक सैलरी बढ़ सकती है-
देश भर में सरकारी कर्मचारियों को अंतरिम बजट का इंतजार है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अंतरिम बजट प्रस्तुत करेगा। जो फिटमेंट फैक्टर घोषित कर सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों का ऐसोसिएशन पिछले कुछ समय से इजाफे की मांग कर रहा2.57
% है। यदि किसी व्यक्ति का ग्रेड पे 4200 रुपये है, तो उसकी न्यूनतम सैलरी 15,500 रुपये होगी। यही कारण है कि कर्मचारी की कुल सैलरी 15,500 x 2.57 रुपए, या 39,835 रुपए होगी। कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ा दिया जाए। इससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से 26,000 रुपए हो जाएगी।

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48 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा-
48 लाख देशी कर्मचारियों को फायदा होगा अगर सरकार अंतरिम बजट में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है। बेसिक सैलरी में इजाफा होने से भत्ता बढ़ेगा। यही कारण है कि सरकार इसे 2024 के चुनावों से पहले अंतरिम बजट में घोषित कर सकती है। ताकि सरकारी कर्मचारियों का वोट प्राप्त करें और उनसे जुड़ा हुआ वोट भी।


वर्तमान सरकार का बजट एक फरवरी को प्रस्तुत होगा। जो अंत में होगा। ये छठा बजट भी निर्मला सीतारमण ने पटल पर रखा है। मोदी सरकार 2019 में बनने के बाद जुलाई में अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था।