8th Pay Commission: जानिए अगले साल नया वेतन आयोग लागू होगा या नही

8th Pay Commission: लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की लागू होने की अटकलों पर ब्रेक लगा दिया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि फिलहाल वह आठवां वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) लागू नहीं करेगी।

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8वीं पेंशन कमीशन पर विचार नहीं, नवीन पेंशन योजना की समीक्षा

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि फिलहाल कोई ऐसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग के लिए अभी कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है और यह अभी भी जारी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार नई पेंशन योजनाओं पर विचार कर रही है। हमने सभी पक्षों से चर्चा की है और जल्द ही इस विषय पर अपनी रिपोर्ट देंगे। सोमनाथ के उत्तर से अटकलें बढ़ी हैं कि मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना (पुरानी पेंशन योजना) और नई पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) के बीच एक समाधान प्रस्तुत कर सकती है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है। финанси सचिव पेंशन कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।

इसलिए आठवीं भुगतान कमीशन पर बहस चल रही है

वास्तव में, केंद्रीय सरकार केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के डीए/डीआर दरों को एआईसीपीआई इंडेक्स के अर्ध-वार्षिक आंकड़ों के आधार पर हर साल जनवरी और जुलाई में बदलती है। 2023 के लिए नई दरें घोषित की गई हैं, और अगला DA जुलाई से दिसंबर 2023 AICPI इंडेक्स डेटा के आधार पर 2024 में संशोधित होगा।

अक्टूबर तक के aicpi सूचकांक डेटा का अनुमान है कि डीए नए वर्ष में 4 से 5 प्रतिशत और 50% या उससे अधिक हो सकता है। केंद्र सरकार ने 7th Pay Commission के गठन के साथ डीए में संशोधन के नियम बनाए थे, जिसमें 50% तक पहुंचने पर डीए शून्य होगा, जो मौजूदा मूल में 50% होगा. इसलिए, यदि 50% तक पहुंचता है, तो कर्मियों का वेतन संशोधित किया जाएगा। एक सैलरी इसलिए, लोकसभा चुनाव से पहले आठवें वेतन आयोग की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। 7th Pay Commission 2013 में बनाई गई थी, जबकि 2016 में इसकी सिफारिशें लागू की गईं। इसी तरह हर दशक में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है। 

सरकार पहले भी ऐसा ही उत्तर दे चुकी है

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले साल सदन में प्रश्नकाल के दौरान लिखित उत्तर देते हुए कहा था कि सरकार 8वें वेतन पर विचार नहीं कर रही है। सरकार को आठवीं भुगतान कमीशन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालाँकि, कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते सातवें वेतन आयोग के तहत मिलेंगे। उनसे पूछा गया कि क्या केंद्रीय सरकार ने 8वीं भुगतान समिति को 1 जनवरी, 2026 से अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिए बनाया है?

सरकार ने इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले कहा है कि 8वां वेतन आयोग अभी लागू नहीं होगा। श्रम मंत्रालय ने अक्टूबर एआईसीपीआई सूचकांक डेटा जारी किया, जिसमें सितंबर से 138.4 अंक की तुलना में 0.9 अंक की वृद्धि हुई थी. जनवरी 2024 में डीए फिर से लगभग 4 से 5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। नई सैलरी में कमीशन या वेतन के नए फॉर्मूले की चर्चा तेज हो गई है, जिसमें 50 या 51 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है।