कर्मचारियो की हुई बल्ले बल्ले, अब 50% तक बढ़ाया जाएगा DA, जानिए कब लागू होगा 8th Pay Commission

8th Pay Commission: जैसा कि सभी जानते हैं, भारत में 7वें वेतन आयोग वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है । इस सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता वर्ष 2024 तक कम से कम 50% हो जाएगा। मुद्रास्फीति के प्रभाव को सुधारने के लिए, यह सोचा गया है कि जब भी महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाता है, तो आयोग में बदलाव की आवश्यकता होती है।
 

Haryana Update: आप जानते होंगे फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 42 फ़ीसदी चल रहा है। जुलाई में बार्सिलोना के इस कोच के विस्तार की बदौलत अगस्त के अंत तक केंद्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। 

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यदि निजीकरण नीति के परिणामस्वरूप रोजगार अनुपात में वृद्धि जारी रही, तो यह 2024 तक 50% या अधिक तक पहुंच जाएगा, और 50 फ़ीसदी के अनुसार जो भत्ता कर्मचारियों को मिल रहा होता है उसे बेसिक सैलरी में याने की न्यूनतम सैलरी (minimum salary) में जोड़ दिया जाता है ।


मान लीजिए यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18000 है और 50% DA का उसे ₹9000 मिलने वाला है तो इस प्रकार 50 फ़ीसदी DA होने पर बेसिक सैलरी में जोड़कर महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाता है और बेसिक सैलरी का रिवीजन होकर ₹27000 हो जाता है । ऐसे में जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड बनाया जाता है।


फिलहाल 8th Pay Commission पर कोई विचार नही

वही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की बात करते हुए प्रशासन का कहना है कि इस समय 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। फिर भी, राष्ट्र हर दस साल में एक नया वेतन आयोग अपनाता है। 

भारत में आठवें वेतन आयोग को वर्ष 2026 तक लागू करने के लिए इसकी स्थापना की प्रक्रिया वर्ष 2024 की शुरुआत में शुरू होनी चाहिए। परिणामस्वरूप, सातवां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू किया गया।

हालाँकि, सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है और वह इस बात से भी इनकार करती रही है कि आठवां वेतन आयोग लागू भी हो चुका है। सरकार इस समय सातवें मुआवजा आयोग के मुआवजा मैट्रिक्स में किसी बदलाव की घोषणा नहीं कर रही है।

ऐसी अफवाह थी कि सरकार 8वें वेतन आयोग की जगह नया वेतन मैट्रिक्स फॉर्मूला ला रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के समायोजन और नए भत्तों को ध्यान में नहीं रखा है.

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