7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच, कर्नाटक में सातवें वेतन आयोग के पैनल के नेतृत्व में पूर्व मुख्य सचिव सुधाकर राव ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की है। राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए पैनल बनाया था।

इस पैनल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन के वित्तीय प्रभावों पर चर्चा की है। रानी कोरलापति, कर्नाटक राज्य लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पूर्व प्रमुख निदेशक श्रीकांत बी वनहल्ली और पीबी राममूर्ति (सेवानिवृत्त आईएएस) भी सिद्धारमैया से मिले।

नवंबर में गठन हुआ

7th Pay Commission के पैनल को नवंबर 2022 में बनाया गया था और इसे छह महीने का समय दिया गया था सिफारिशें देने के लिए। इस साल मई में, आयोग का कार्यकाल नवंबर तक बढ़ाया गया था। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतनमान लागू होने से उनके वेतन और पेंशन में आने वाले वर्षों में बड़ी वृद्धि होगी। 7वें वेतनमान लागू होने के पहले वर्ष के लिए, इसका वित्तीय बोझ 12,000 करोड़ रुपये से 18,000 करोड़ रुपये के बीच होगा। इसके दायरे में छह लाख लोग काम करेंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों को भत्ता कब तक मिलेगा

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दशहरा तक बढ़ोतरी की उम्मीद है। साल की दूसरी छमाही में भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को 45 प्रतिशत का भत्ता देगी। पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है।