Banking System: वित्तमंत्री ने बैंकिंग सिस्टम को लेकर की बड़ी घोषणा, होगा ये बड़ा बदलाव, जानें.....

Banking System: देश भर में बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ने कई कार्यक्रम और सुविधाएं दी हैं। वित्त मंत्री अब बैंकों को लेकर बहुत चिंतित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कम्प्यूटरीकरण की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की है।

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सरकार ने किसानों के लिए एक पोर्टल बनाया है

सीतारमण ने किसान ऋण पोर्टल और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) मैनुअल का उद्घाटन करते हुए कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है।

अक्सर सहकारी बैंक संपन्न नहीं होते

उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों का वित्तीय स्वास्थ्य अलग है और वे समान रूप से संपन्न नहीं हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले सहकारिता मंत्रालय इस क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने का काम कर रहा है।

सहकारी बैंकों को जल्दी डिजिटल बनाया जाएगा

Finance Minister ने कहा कि सहकारी बैंकों का डिजिटलीकरण बहुत जल्दी होगा। हालाँकि, उन्होंने कहा कि आरआरबी, कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, फोन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं काम नहीं करेंगे अगर यह नहीं है।

यह जानकारी वित्त मंत्री ने दी

मंत्री ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग को तेजी से कंप्यूटरीकरण के बारे में जागरूक किया जा रहा है, हालांकि अभी भी काफी काम बाकी है। उनका कहना था कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी से उतरने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर किसानों और कृषि क्षेत्र को बहुत महत्व दे रहा है।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि हुई है

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मौके पर कहा कि सरकार ने कई उपायों से किसानों की आय बढ़ा दी है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस क्षेत्र को बहुत महत्व दिया है, इसलिए 2013-14 से बजट आवंटन कई गुना बढ़ गया है।

कृषि मंत्री ने कर्ज का मुद्दा उठाया

तोमर ने अल्पावधि फसल ऋण पर कहा कि इस क्षेत्र में धन की कमी नहीं है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर जोर देते हुए चालू वित्त वर्ष में कृषि ऋण लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। कृषि ऋण अक्सर नौ फीसदी ब्याज पर मिलता है। हालाँकि, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और सस्ती दरों पर अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करने में मदद करने के लिए सरकार ब्याज सब्सिडी दे रही है।

3 लाख रुपये मिलेंगे

सरकार किसानों को सालाना सात प्रतिशत की प्रभावी दर पर तीन लाख रुपये तक का अल्पकालिक कृषि ऋण देने के लिए दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दे रही है।

वित्तमंत्री ने केसीसी पर चर्चा की

सीतारमण ने कहा कि किसानों को केसीसी योजना के तहत सब्सिडी वाले ऋण मिलने में मदद करने के लिए, बैंकों को 31 दिसंबर, 2023 तक "किसान ऋण पोर्टल" में सभी आवश्यक डेटा देना चाहिए। उन्हें भी वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी से कहा कि वे बैंकों को निर्धारित समय पर सभी डेटा दें।

अक्टूबर में यह अभियान शुरू होगा

Finance Minister ने KCC अभियान को हर घर में किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम पहुंचाने की घोषणा की। 1 अक्टूबर को अभियान शुरू होगा।