DA की बढ़ोतरी से पहले 7th pay commission वाले कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर किया गया ये बड़ा ऐलान, फटाफट जाने latest अपडेट 

7th pay commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आई अच्छी खबर। उन्हें महंगाई भत्ते में वृद्धि से ठीक पहले प्रमोशन की खबर मिली है। ये निर्णय उन कर्मचारियों के लिए किया गया है जो रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं और सातवें वेतन आयोग के तहत भुगतान करते हैं। केंद्रीय सरकार ने प्रमोशन के नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं।
By Pawan Gujjar Sep 11, 2023, 17:20 IST

Haryana Update: इन बदलावों के बाद न्यूनतम सेवा नियमों को सुधार किया गया है। इसमें रक्षा मंत्रालय के रक्षा नागरिक कर्मचारियों की सूची दी गई है। बता दें कि ये निर्णय ठीक उस समय आया है जब केंद्रीय कर्मचारी दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे।

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किन कर्मचारियों के लिए बदला प्रमोशन का नियम?

केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर संशोधित मानदंड तय किया गया है।  ये 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स और पे-बैंड के तहत काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। साथ ही, ऐसे कर्मचारियों का भुगतान सुरक्षा सेवा एस्टीमेट्स से किया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने भी इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। 

किस कैटेगरी में किसको कैसे मिलेगा प्रमोशन?

लिस्ट के मुताबिक, एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग सर्विस फॉर प्रमोशन की लिस्ट में लेवल 1 से 2 तक के लिए 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। वहीं, लेवल 2 से 4 के लिए 3 से 8 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।  इसी तरह, लेवल 17 तक के कर्मचारियों को 1 साल और लेवल 6 से 11 के लिए 12 साल तक का अनुभव होना जरूरी है।  इसके आधार पर ही प्रमोशन दिए जाने का प्रावधान है। 

बढ़ने वाला है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (dearness allowance)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दूसरी छमाही के महंगाई भत्ते का ऐलान जल्द होने वाला है। 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स इसमें शामिल हैं।  सितंबर के अंत तक दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है।  महंगाई भत्ता इस बार भी चार प्रतिशत बढ़ सकता है।  

हालाँकि, कुछ खबरों में दावा किया गया है कि महंगाई भत्ता 3% बढ़ जाएगा।  1 जुलाई 2023 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता लागू होगा।  फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।  फिलहाल सरकार की तरफ से कैबिनेट से मिलने वाली मंजूरी की भी डेट शामिल नहीं है।

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