Dearness Allowance: केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को नए साल पर मिलेगा शानदार तोहफा, डीए में होगी एक बार फिर बढोतरी

Dearness Allowance: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी नया साल शानदार होने वाला है, जैसे 2023। महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले दो बड़े तोहफे दे सकते हैं।
 

Dearness Allowance: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी नया साल शानदार होने वाला है, जैसे 2023। महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले दो बड़े तोहफे दे सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी वृद्धि होगी अगर इन दोनों निर्णयों पर मुहर लग गई, हालांकि दोनों में बढ़ोतरी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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नए वर्ष में महंगाई भत्ता 3% से 4% हो सकता है

वास्तव में, केंद्र सरकार कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के डीए/डीआर दरों को जनवरी और जुलाई में एआईसीपीआई इंडेक्स के अर्धवार्षिक आंकड़ों के आधार पर वर्ष में दो बार बदलती है। 2023 के लिए दोनों दरें घोषित की गई हैं, और अगला DA 2024 में बदलेगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक AICPI इंडेक्स डेटा पर आधारित होगा। AICPI इंडेक्स डेटा के अनुसार, सितंबर तक DA 50 से अधिक हो सकता है। % से अधिक सितंबर में एआईसीपीआई 1.7 अंक गिरकर 137.5 पर आ गया, लेकिन डीए स्कोर 48.54% तक पहुंच गया है, और अगले अक्टूबर महीने के अंकों को 28 से 30 नवंबर तक जारी किया जाएगा।


योजनाकारक बढ़ सकता है

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार कर्मचारियों की मनोवृत्ति पर भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। हालाँकि, 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और बेसिक सैलरी 18000 है. कर्मचारी लंबे समय से इसे 3.86% करने की मांग कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार कर्मचारियों की मांग को पूरा कर सकती है। इसे 2.57 से 3.00, या 3.68 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं। यदि ऐसा होता है, तो मूल वेतन 18,000 से बढ़कर 21,000 या 26,000 हो जाएगा, इससे विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों की वेतनवृद्धि अलग होगी। ।
उदाहरण के लिए, यदि एक केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसे भत्ता को छोड़कर 18,000 X 2.57 = 46,260 रुपये का लाभ मिलेगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 63,000 रुपये होगी (21000 X 3)। 2016 में सरकार ने फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 7वां वेतन आयोग भी शुरू किया था।