Haryana Update: मोदी सरकार के 2024 के अंतरिम बजट ने पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों को बहुत मायूस कर दिया है। बजट में आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) के गठन की घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1.17 करोड़ कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य सेवानिवृत्त लोगों में इससे असंतोष बढ़ा है।

मोदी शासन और आठवाँ वेतन आयोग 

मोदी सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) की तारीख को अनदेखा करने से कर्मचारियों और पेंशनरों की निराशा का एक और कारण है। केंद्र सरकार का बजट तनाव के कारण 8वें वेतन आयोग का गठन फिलहाल संभव नहीं है।

8वें वेतन आयोग (8वें वेतन आयोग) की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने का बजट में प्रस्ताव था, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं की गई है। नए वेतन आयोग को बनाने के लिए 18 महीने की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। इसके बजाय, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को समीक्षा और अध्ययन के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे वे परेशान हैं।

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असमंजस की लहर

8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की है। यह सामाजिक रूप से अधिक चर्चा का विषय बन गया है और यह लोगों को भारत सरकार के प्रति समर्पित नहीं बना रहा है।

सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स, जो बजट से बहुत निराश हैं, अब मोदी सरकार के 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह बजट से बेहतर नहीं हो सकता।