Haryana Update : आरबीआई का राहत वाला नियम दरअसल है कि आरबीआई की बैंक दर में बढ़ोतरी के बाद बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट में बदलाव करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्याज दर बढ़ने पर बैंक ऋण की अवधि बढ़ा दी है. ऐसा किया जाता है ताकि कर्जदारों को मासिक भुगतान (EMIs) के बढ़ते ब्याज के बोझ से बचाया जा सके। लेकिन इससे लोन की अवधि बढ़ जाती है।

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बैंक ब्याज दर बढ़ाने पर अवधि बढ़ाता है, हालांकि इससे कर्ज दरों को लंबी अवधि में नुकसान होता है और बैंक को लाभ होता है। कर्जदारों को बैंक को अधिक रकम भुगतान करनी पड़ती है। ऐसे में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए बैंको को होम लोन ग्राहकों को ब्याज दर को रीसेट करने का विकल्प देने का आदेश दिया है। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि ब्याज दर में बढ़ोतरी की स्थिति में बैंक होम लोन लेने वालों को ऋण की अवधि या EMI बढ़ाने का विकल्प मिलेगा।

कर्जदारों को नुकसान

बैंक अक्सर EMI की बढ़ती हुई दर से बचने के लिए ऋण की अवधि बढ़ा देते हैं जब आरबीआई ब्याज दर बढ़ती है। हालाँकि, कभी-कभी ये विस्तार बहुत लंबे हो जाते हैं और उच्च ब्याज के कारण कर्जदारों को घाटा होता है।

रिटायरमेंट के बाद भी भुगतान करना होगा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की ब्याज दर में बढ़ोतरी की स्थिति में घरेलू ऋण के टेन्योर को अक्सर बढ़ा दिया जाता है, बिना EMI का बोझ बढ़ाने के ग्राहकों को बताए। नौकरी छोड़ने के बाद भी लोगों को होम लोन के EMI का भुगतान करना पड़ता है।

RBI ने पिछले दिनों बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों से पूछें कि क्या वे EMI को बढ़ाना चाहते हैं या फिर एक नया लोन प्रकार चुनना चाहते हैं, क्योंकि बैंकों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. होम लोन। 18 अगस्त 2023 को आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा

Home loan लेने वालों को पता होना चाहिए कि बेंचमार्क दर में बदलाव का संभावित प्रभाव EMI/अवधि या दोनों में बदलाव हो सकता है।
ब्याज दर को पुनर्निर्धारित करते समय, कर्जदारों को ब्याज दर को स्थिर दर पर बदलने का अवसर मिलना चाहिए। फ्लॉटिंग से फिक्स्ड पर स्विच करने के लिए लागू स्वीकृति पत्र होना चाहिए।
कर्जदारों को EMI में वृद्धि या लोन की अवधि बढ़ाना चाहिए।
लोन के मासिक भुगतान की आग्रिम ब्याज दर को कवर करने के लिए सही-सही जानकारी देनी चाहिए।
बैंकों पर भरोसा रखने के बिना लोन लेने वाले स्वतंत्र नहीं हो सकते।

लोन EMI बढ़ाना ठीक है, लेकिन अवधि नहीं

एक आंकड़ा बताता है कि 2020 में किसी व्यक्ति ने 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर 50 लाख रुपये का होम लोन 20 साल (240 महीने) के लिए दिया था। 7 फीसदी EMI पर मासिक 38,765 रुपये थे। 43.04 लाख रुपये का ब्याज मिलेगा। वहीं, अगर ब्याज दर 3 साल बाद 9.25 फसीदी हो जाती है, तो बैंकों को लोन की अवधि बढ़ाने, EMI बढ़ाने या ब्याज दर को रीसेट करने का विकल्प देना होगा, RBI के नए नियम के अनुसार।

यदि व्यक्ति अपना 20 साल का लोन समय पर भुगतान करना चाहता है, तो मासिक EMI 3 साल बाद 44,978 रुपये तक बढ़ जाएगा, जो आपके लाखों रुपये बचाएगा। उस व्यक्ति को अपना लोन खत्म करने के लिए ब्याज 55.7 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

यद्यपि, अगर वही व्यक्ति अपनी ईएमआई को 38,765 रुपये प्रति महीने पर बनाए रखता है और 321 महीने, या 26 साल और 10 महीने, तक लोन का अवधि बढ़ाने का निर्णय लेता है। आपका ब्याज भुगतान ऋण अवधि के अंत में 88.52 लाख रुपये होगा। इस मामले में अधिक अवधि वाली ईएमआई के बजाय आपको 33 लाख रुपये की अतिरिक्त ब्याज दर का भुगतान करना पड़ेगा।

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