GST बिल: सरकार जीएसटी प्रणाली में बड़े बदलाव की योजना बना रही है। सरकार अगले दो से तीन वर्षों के अंदर हर बिजनेस को 'बिजनेस टू कस्टमर' (B2C) व्यापार में इलेक्ट्रॉनिक या ई-बिल देना अनिवार्य कर सकती है। वर्तमान में, पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों को ई-बिल जारी करना अनिवार्य है। सरकार अब व्यापारियों से ग्राहकों के बीच व्यापार करने के लिए ई-बिल को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। 

जीएसटी प्रणाली विकसित होगी : GST News

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के सदस्य-GST शशांक प्रिया ने कहा कि जीएसटी प्रणाली को आधुनिक बनाने और बी2सी (व्यापार से उपभोक्ता) लेनदेन के लिए ई-बिल को अनिवार्य करने पर काम जारी है।

व्यापार-ग्राहक के लिए ई-बिल अनिवार्य होगा : GST

"हम B2C के लिए ई-बिल की आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं," उन्होंने ASSOCHAM के एक कार्यक्रम में कहा। GSTN क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। व्यवस्था बनानी होगी। हमें यह पता लगाना होगा कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहां से शुरू करना संभव है। इस पर काम अभी भी चल रहा है। हमें आने वाले वर्षों में इसे आगे ले जाने की उम्मीद है।「