Noida Property News : नोएडा-ग्रेटर नोएडा में जमीन मालिकों की हुई मौज, अप्रैल से आसमान छूएंगे प्रोपर्टी के दाम

Noida Property Price : नए सर्किल दरों पर संपत्ति की रजिस्ट्री अप्रैल से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में होगी।  अगले सप्ताह प्रस्तावित सर्किल रेट की सूची पर लोगों से सुझाव मांगने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।  नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 10 से 70 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ने का अनुमान है।  कृषि दरों में सबसे अधिक 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है।

निबंधन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि लोगों को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए लगभग पंद्रह दिन का समय मिलेगा।  नए सर्किल रेट लागू करने के बाद आपत्तियां हल की जाएंगी।  प्रस्तावित सूची नोएडा में आवासीय संपत्ति की कीमतों में 10 से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करेगी।  इनमें शहरी क्षेत्रों में दस से पंद्रह प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में बीस से पच्चीस प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाए जाएंगे।  इसके अलावा कृषि संपत्ति के रेट 40 प्रतिशत तक बढ़ेंगे।  वहीं, ग्रेटर नोएडा के जेवर एरिया में कृषि भूमि का रेट 70 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।  इसकी वजह मुख्यमंत्री की जेवर मुआवजा दर बढ़ाने की अनुमति है।

इसे भी करीब एक सप्ताह पहले कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।  अब प्रति वर्ग मीटर जेवर 4300 रुपये मिलेंगे।  इसलिए, इस क्षेत्र में कृषि भूमि की दर सबसे अधिक बढ़ाई गई है।  निबंधन विभाग के एआईजी भोला शंकर वर्मा ने बताया कि विभाग ने प्रस्तावित सूची बनाई है।  डीएम की बैठक के बाद आपत्तियां मांगी जाएंगी।

साढ़े पांच साल से दरें नहीं बढ़ीं : अधिकारियों ने बताया कि 2016 में जिले का सर्किल रेट बहुत बदल गया था।  2019 में अक्टूबर-नंबवर में सर्किल रेट में कुछ बढ़ोतरी हुई।  इसके बाद कुछ भी नहीं बदला।  ऐसे में जिले में सर्किल रेट में लगभग साढ़े पांच साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

प्राधिकरण ने आवंटन दरें बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की

नोएडा प्राधिकरण ने पिछले साल 12 जुलाई को बैठक कर आवंटन दरें बढ़ाने पर मुहर लगाई थी। इन नई दरों को अगस्त से लागू किया गया था। बैठक में आवासीय, औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग और संस्थागत संपत्ति की आवंटन दरों में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। आवासीय में श्रेणी ए प्लस के सेक्टरों की आवंटन दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। आवंटन रेट बढ़ने का असर संपत्ति के ट्रांसफर और प्राधिकरण से नई संपत्ति पर खरीदने पर पड़ता है। खास बात यह है कि वर्ष 2023 में भी प्राधिकरण ने आवंटन दरों में 6 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। अब एक बार प्राधिकरण ने आवंटन दरें बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी विभागों से रेट मांगे गए हैं। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में एक बार फिर आवंटन रेट बढ़ सकते हैं।

मेरठ में सात, आगरा में आठ साल से बढ़ोतरी नहीं

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पिछले सात वर्षों से सर्किल रेट में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं, आगरा में वर्ष 2017 में अंतिम बार सर्किल रेट में बदलाव किया गया था। यह बढ़ोतरी 10 से 15 प्रतिशत तक थी। हालांकि, आठ साल बाद अब फिर से आगरा में सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी है। दूसरी ओर, गाजियाबाद जिले मे कई साल बाद पिछले वर्ष सितंबर महीने में नए सर्किल रेट लागू की गई थी। दरों में दस से 50 फीसदी तक वृद्धि की गई थी।

जो रेट अधिक उसी पर हो रही रजिस्ट्री

संपत्ति की रजिस्ट्री में सिर्फ सर्किल रेट के कोई मायने जिले में नहीं रह गए हैं। कुछ साल पहले तक सर्किल रेट के आधार पर ही संपत्ति की रजिस्ट्री होती थी, लेकिन करीब साढ़े तीन साल से ऐसा नहीं हो रहा। अब तीनों प्राधिकरण के अपने-अपने क्षेत्र के आवंटन दर, सर्किल रेट या वह दर जिस पर संपत्ति बेची गई है, जिसका भी रेट अधिक होगा उसी पर संपत्ति की रजिस्ट्री होती है।

निबंधन विभाग के पास गांवों का जिम्मा

प्राधिकरण की ओर से सिर्फ सेक्टरों में स्थित उसकी लीज होल्ड संपत्ति के आवंटन की दर तय की जाती है, गांवों के संपत्ति का दर तय करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। गांवों में जो भी संपत्ति की खरीद-फरोख्त होती है, उसका सर्किल रेट के हिसाब से शुल्क देना होता है। निबंधन विभाग के जिम्मे यह काम होता है। कई साल से गांवों में स्थित आवासीय और व्यावासयिक संपत्ति के सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस बार 10 से 25 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी है। सड़क की चौड़ाई और मुख्य मार्ग पर जिन गांवों में आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति होगी, उसके सर्किल रेट अधिक तय किए जाएंगे।

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