Heavy Licence News: अब इस लाईसेंस वाले भी ले सकते है भारी वाहनों की जिम्मेदारी, जानें पूरी डिटेल

Heavy Licence News: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया बताई है। केंद्र को बुधवार को जनवरी तक एक कानूनी सवाल की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हल्के मोटर वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से विशेष वजन के परिवहन वाहन चलाने का अधिकार है या नहीं। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए कहा गया है। संविधान पीठ के पांच न्यायाधीशों (मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा) ने कहा कि पुनरीक्षण अभ्यास के लिए समय लगेगा।

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अगले साल सुनवाई होगी

पीठ ने केंद्र को भी इस प्रक्रिया को पूरी गति से चलाने का आदेश दिया। हम सभी राज्य सरकारों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करने का निर्देश देते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के साथ परामर्श बनाया गया है।

पीठ ने कहा कि कार्यवाही अब 17 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध की जाएगी. इस तारीख तक परामर्श पूरा होने की उम्मीद है और केंद्र द्वारा उठाए जाने वाले आगे के कदमों की स्पष्ट व्याख्या इस अदालत को प्रस्तुत की जानी चाहिए। प्रारंभ में, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि केंद्र इस मामले को हल करने के लिए भागों में बदलाव करने के बजाय पूरी स्थिति पर विचार कर रहा है। पीठ ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की मांग की।

एलएमवी लाइसेंस धारकों को भारी वाहन चलाना संभव है?

शीर्ष अदालत ने हालांकि कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले को 17 जनवरी को सुनवाई के लिए निर्धारित किया। यह भी स्पष्ट किया गया कि मुकुंद देवांगन मामले में फैसला लंबित रहेगा। शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र सरकार से पूछा कि क्या हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को कानूनी तौर पर एक विशेष वजन के परिवहन वाहन चलाने का अधिकार है..। पीठ ने कहा कि सरकार को इस मामले पर "नये सिरे से विचार" करने और इसे नीतिगत स्तर पर उठाने की जरूरत है क्योंकि ये लाखों लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दे हैं।

शीर्ष अदालत ने पहले अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से सलाह मांगी कि क्या हल्के मोटर वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर एक विशेष वजन के परिवहन वाहन चलाने का हकदार है..। संविधान पीठ ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थिति को जानना आवश्यक है क्योंकि केंद्र ने 2017 में शीर्ष अदालत के मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में फैसला मान लिया था। के अनुरूप नियमों को बदल दिया गया। शीर्ष अदालत की पीठ ने मुकुंद देवांगन मामले में निर्णय दिया कि एलएमवी (लाइट मोटर वाहन) की परिभाषा में परिवहन वाहनों का वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए।