Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार कर्मचारियों को देगी ये बड़ी खुशखबरी, जाने Latest News
कर्मचारी को एक बार फिर पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा हैं। बिहार के दरभंगा में आज पुरानी पेंशन की मांग को लेकर काला दिवस मनाया जा रहा है। सांसद केसरी देवी पटेल को मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में "All Teachers Employees Welfare Association" ने पुरानी पेंशन योजना से जुड़े मुद्दों को उठाया।
Haryana Update: कर्मचारी अभी भी पुरानी पेंशन व्यवस्था को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों से खबरें आ रही हैं कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की जा रही है। कर्मचारी इससे एक बार फिर मिलने की उम्मीद कर रहे हैं।
बिहार के दरभंगा में आज पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) की मांग को लेकर काला दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही, मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऑल टीचर्स इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन ने सांसद केसरी देवी पटेल को पुरानी पेंशन योजना से जुड़े मुद्दों पर एक ज्ञापन सौंपा।
दरभंगा में काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे कर्मचारी
Media रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार के दरभंगा में आज जिले के नई पेंशन से आच्छादित शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन (old pension) के पक्ष में अपने कार्यस्थलों पर काला बिल्ला लगाएंगे. बैज लगाकर शांति से काम करेंगे। वे इसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं. संगठन के जिला मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता संजीत झा सुमन ने कहा कि काला दिवस को सफल बनाने के लिए शिक्षकों, पदाधिकारियों व कर्मचारियों से आह्वान किया गया है.
पुरानी पेंशन बहाल (old pension restored) करने के लिए सांसद को ज्ञापन सौंपा
समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, इससे पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऑल टीचर्स इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) ने सांसद को एक पत्र भेजा। राष्ट्रीय मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ((Old Pension Scheme)) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने घंटी बजाओ कार्यक्रम की अपील की। इसके परिणामस्वरूप, एक ज्ञापन में पूर्ववर्ती पेंशनों को पुनर्गठित करने की मांग की गई।
PM और PM को पत्र लिखने का आश्वासन दिया
मीडिया ने बताया कि सांसद ने शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों की पीड़ा को समझा। वह इसकी मांग प्रधानमंत्री (Prime Minister)और वित्त मंत्री (Finance Minister) को पत्र लिखकर करेंगी। संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि देश के 80 लाख कर्मचारियों का पुरानी पेंशन (old pension) संवैधानिक अधिकार है। इसे केंद्रीय सरकार ने लागू करना चाहिए।
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