Haryana Update: शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि पीएम विश्वकर्मा को पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) योजना में शामिल किया जाएगा और योजना को दो साल का विस्तार दिया जाएगा। सरकार ने द्विमासिक मौद्रिक नीति में कहा कि पीआईडीएफ योजना को अब 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

योजना 2021 में शुरू हुई थी

योजना जनवरी 2021 में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य भुगतान स्वीकार करने वाले बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है जो छोटे और कम आबादी वाले शहरी क्षेत्रों (टियर-3 से टियर-6), पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हैं, साथ ही त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोड भी। पीआईडीएफ योजना को मूल योजना के तहत दिसंबर, 2023 तक तीन साल के लिए लागू किया गया था।

RBI ने क्या कहा?

RBI Governor Shaktikanta Das ने कहा कि पीआईडीएफ योजना में अगस्त 2021 में टियर-1 और टियर-2 क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को शामिल किया गया। योजना के अंतर्गत अगस्त 2023 के अंत तक 2.66 करोड़ से अधिक नए 'टच पॉइंट' स्थापित किए जाएंगे। दास ने कहा, "अब PIDF Scheme को दो साल के लिए यानी 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।" साथ ही, पीआईडीएफ योजना के तहत सभी केंद्रों में पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) के लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव है। दास ने कहा कि पीआईडीएफ योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों का विस्तार करने का यह निर्णय RBI के प्रयासों को जमीनी स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगा।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी। कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण पर आठ प्रतिशत तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। बिना किसी गारंटी के, योजना कारीगरों को तीन लाख रुपये तक का ऋण देती है, ब्याज दर पांच प्रतिशत है।