प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सैकड़ों भारतीय स्टार्टअप्स के तालाबंदी झेलने वाले बैंक एसवीबी में एक अरब डॉलर से अधिक जमा थे। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साथ ही यह भी सुझाव दिया कि स्थानीय बैंकों को स्टार्टअप्स को दिए जाने वाले ऋण का दायरा बढ़ाना चाहिए।

कैलिफोर्निया के बैंकिंग नियामकों ने 10 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक (एसवीबी) को बंद कर दिया, जिसके पास 2022 के अंत में 209 अरब डॉलर की संपत्ति थी। जमाकर्ताओं ने एक ही दिन में बैंक से 42 अरब डॉलर की निकासी कर ली जिससे यह दिवालिया हो गया। अमेरिकी सरकार ने अंततः यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया कि जमाकर्ताओं की पहुंच उनकी जमा राशि तक हो।

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प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार देर रात एक ट्विटर स्पेस चैट में कहा, "मुद्दा यह है कि हम आने वाले महीने में अपनी सभी अनिश्चितताओं के साथ जटिल सीमा पार अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर होने के बजाय स्टार्टअप को भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कैसे बदल सकते हैं?"

चंद्रशेखर ने इस सप्ताह 460 से अधिक हितधारकों से मुलाकात की, जिसमें एसवीबी के बंद होने से प्रभावित स्टार्टअप भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मुलाकात के बाद उन्होंने अपने सुझाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दे दिए हैं।

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चंद्रशेखर ने वित्त मंत्री को दिए गए सुझावों में से एक का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय बैंक एसवीबी में धन रखने वाले स्टार्टअप्स को जमा-समर्थित क्रेडिट लाइन की पेशकश कर सकते हैं।

भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप बाजारों में से एक है। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने हाल के वर्षों में अरबों डॉलर के मूल्यांकन हासिल किए हैं और विदेशी निवेशकों से फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय स्टार्टअप्स ने डिजिटल और अन्य तकनीकी व्यवसायों पर साहसिक दांव लगाया है।