8th Pay Commission को लेकर हुई बड़ी घोषणा, संसद के वित्त राज्य मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को दी ये जानकारी
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। दरअसल, रिपोर्टों ने कहा कि आठवां वेतन आयोग आ सकता है। अब केंद्र सरकार ने इस को लेकर सारी कन्फ़्यूजन दूर कर दी है। यह मुद्दा संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उठाया।
कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैः वित्त राज्य मंत्री
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में इसे लेकर कहा कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है. उन्होंने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने 10 वर्ष का इंतजार किए बिना केंद्रीय कर्मचारियों के पे मेट्रिक्स को संशोधित करने की सिफारिश पर भी कोई विचार नहीं किया है.
चौधरी से राज्यसभा में पूछा गया था कि जनवरी 2024 में कर्मचारियों का डीए और डीआर 50 प्रतिशत पार कर जाएगा, क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया है? इस पर उन्होंने इस तरह के किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया.
2016 में लागू हुई थीं सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें
केंद्र सरकार हर दस साल में एक पे कमीशन बनाती है जो कर्मचारियों की सैलरी को बदलता है। देश में अब तक सात pay कमीशन बन चुके हैं। 7 Pay Commission फरवरी 2014 में गठित हुआ और 2016 में अपनी सिफारिशों को लागू किया गया. पहला पे कमीशन (1st pay commission) जनवरी 1946 में बना था।
अभी कर्मचारियों को मिल रहा है 42 फीसदी महंगाई भत्ता
केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 42 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। सरकार महंगाई भत्ता देती है ताकि कर्मचारी महंगाई के बावजूद अपना जीवनस्तर बनाए रख सकें। महंगाई भत्ता हर वर्ष दो बार देखा जाता है। महंगाई भत्ता जनवरी और जुलाई में देखा जाएगा।
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