8th Pay Commission Updates (Haryana Update) : नए साल में केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का ऐलान किया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का फैसला किया गया। आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।

1 करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा-
सरकार आमतौर पर कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। मौजूदा समय में करीब 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनभोगी हैं। वेतन आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। इसमें कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) शामिल है।

कितनी बढ़ेगी सैलरी? 
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। अब तक के पैटर्न के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन पुनरीक्षण किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने वेतन पुनरीक्षण के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अपनाया था। वहीं, 8वें वेतन आयोग में इस फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 करने की सिफारिश की जा सकती है। मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों के वेतनमान का मामला कैबिनेट में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ देने का मामला कैबिनेट में रखा जाएगा। यह जानकारी राज्य सरकार ने अपने जवाब में दी। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने जवाब को रिकॉर्ड पर लिया और सरकार को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद-
यह मामला हाईकोर्ट के कर्मचारी किशन पिल्लई व अन्य ने वर्ष 2016 में दायर किया था। जिसमें उच्च वेतनमान का लाभ न दिए जाने को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2017 को अपने आदेश में कहा था कि यह मामला 27 जून 2015 से राज्य सरकार के पास लंबित है। इसके लिए हाईकोर्ट कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े मुद्दे का 4 सप्ताह में समाधान किया जाए। जब ​​इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो वर्ष 2018 में यह अवमानना ​​याचिका दायर की गई। गुरुवार को सरकार ने समय की राहत मांगते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया के बाद मामला कैबिनेट के माध्यम से राज्यपाल तक पहुंचेगा।