Haryana Update: योगी आदित्यनाथ सरकार अपार्टमेंट खरीदने वाले लोगों के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ाने की योजना बना रही है। बिल्डरों को अब फ्लैटों का कब्जा सौंपने से पहले कुछ मानकों को पूरा करना होगा, जिसमें विकास प्राधिकरणों से संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा एनओसी जैसे आवश्यक सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना शामिल है।

आवंटियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत के नेतृत्व में एक समिति की स्थापना की गई थी। समिति ने आवंटियों के लिए घरों और फ्लैटों का समय पर कब्जा सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपार्टमेंट में सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और आवंटियों और बिल्डरों दोनों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार को सुझाव दिए हैं।

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राज्य सरकार एक रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को लागू कर जिन लोगों को संपत्ति आवंटित की गई है, उनके हितों की रक्षा करेगी। मौजूदा नीतियों में संशोधन किया जाएगा और तदनुसार विकास प्राधिकरणों को दिशानिर्देश प्रदान किए जाएंगे। समिति ने सुझाव दिया है कि निर्मित अपार्टमेंटों को निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा। यह प्रमाणपत्र निवासियों के लिए किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए गहन निरीक्षण के बाद ही जारी किया जाएगा।