हरियाणा में पक्की भर्ती होने तक नहीं हटाए जाएंगे आउटसोर्स कर्मचारी, जानिए मामला 
 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भारतीय मजदूर संघ की करीब तीन घंटे चली बैठक में एक दर्जन मांगों पर सहमति बनी। प्रदेश सरकार ने हर तरह के आउटसोर्स कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) के दायरे में लाने का अहम फैसला लिया है।
 

Haryana Update. अभी तक 29 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा चुका है और अगले एक माह में 56 हजार कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में ला दिया जाएगा।

 


हरियाणा सरकार आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों को 10 सीएल (आकस्मिक अवकाश) और 10 एमएल (चिकित्सा अवकाश) देने पर सहमत हो गई है। उनका पीएफ भी नियमित रूप से कटेगा। आउटसोर्स के तहत काम करने वाली महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के लाभ प्रदान किए जाएंगे।

 

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भारतीय मजदूर संघ के उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री पवन कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार और महामंत्री हवा सिंह मैहला के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कर्मचारियों के करीब दो दर्जन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकतर प्रशासनिक सचिवों को इस बैठक में बुलाया हुआ था।


करीब आधा दर्जन मांगें ऐसी थीं, जिन्हें मौके पर ही मान लिया गया। भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों के लिए ईएल और पितृत्व अवकाश की सुविधा की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक किसी पद पर स्थाई नियुक्त नहीं हो जाती, उस पद पर कार्यरत किसी भी अनुबंधित कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा।

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इसके अलावा, अभी तक जो 41 पैक्स कर्मचारी या अधिकारी नौकरी के दौरान मारे गए हैं, उनके आश्रितों को नौकरियां प्रदान की जाएंगी। ग्रामीण चौकीदारों, ट्यूबवेल आपरेटरों और सफाई कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में लाने की भारतीय मजदूर संघ की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रुख सकारात्मक रहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए।


बैठक में इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा के बाद बनी सहमति

10 आकस्मिक अवकाश और 10 चिकित्सा अवकाश के साथ पीएफ भी कटेगा
महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश समेत सभी सुविधाओं के लाभ पर सहमति
पैक्स कर्मचारी पदोन्नत होकर बैंकों में जाएंगे, इसके लिए पास करना होगा टेस्ट
41 पैक्स कर्मचारियों व अधिकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियां देगी सरकार
ग्रामीण कर्मचारियों को पीएफ के दायरे में लाया जाएगा, ट्यूबवेल आपरेटरों को न्यूनतम वेतन
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