7th  Pay Commission: केंद्रीय क्रमचारियों को मिला बडा तोहफा, इस महिने बढ सकता है महंगाई भत्ता 

7th  Pay Commission: त्योहारी सीजन में बढ़ती महंगाई से केंद्रीय कर्मचारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार बहुत जल्द उन्हें एक बड़ी खुशखबरी देगी। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जल्द ही सातवें वेतन आयोग से बढ़ाया जा सकता है।
 

7th  Pay Commission: त्योहारी सीजन में बढ़ती महंगाई से केंद्रीय कर्मचारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार बहुत जल्द उन्हें एक बड़ी खुशखबरी देगी। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जल्द ही सातवें वेतन आयोग से बढ़ाया जा सकता है।

बाजार मीडिया ने कहा कि महंगाई भत्ता अगस्त में ही बढ़ाया जाएगा। इससे जुड़ा सवाल है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना बढ़ सकता है? इस बीच, अखिल भारतीय उद्योगिक सूचकांक (AICPI-IW) ने जून महीने में महंगाई पर सूचना दी है।

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लेबर ब्यूरो ने जून 2023 के लिए कुल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा जारी किया है, जिसमें सूचकांक मई 2023 की तुलना में 1.7 प्रतिशत बढ़कर 136.4 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसके अलावा, AICPI-IW की संख्या पिछले महीने मई की तुलना में प्रतिशत में 1.26% बढ़ी है।

मौजूदा सूचकांक पर सबसे अधिक बढ़ोतरी का दबाव देखा जा रहा है, क्योंकि खाद्य और पेय पदार्थों में महंगाई दरें बढ़ी हैं। चावल, गेहूं, अरहर दाल, मूंग दाल, ताजा मछली, पोल्ट्री चिकन, अंडा-मुर्गी, सेब, केला, बैंगन, गाजर, अदरक, फूलगोभी, हरी मिर्च, आलू, प्याज, टमाटर, जीरा, जीरा, सुपारी, कैजुअल वियर, कैनवास जूते, बर्तन और दवा के मूल्यों में जून में वृद्धि हुई, यह रिपोर्ट बताती है।

हालाँकि, सरसों, पाम, सरजमुखी, नारियल, नींबू, आम और मिट्टी का तेल आदि की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे सूचकांक में वृद्धि पर ब्रेक लगा है।

अब चर्चा है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों को कितना महंगाई भत्ता दे सकती है। भारत सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश की है, जो अधिकारियों के वेतन और भत्तों को नियमित अंतराल पर बदलेगा। वर्तमान में सरकार कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता देती है।

AICPI-IW से नवीनतम डेटा के अनुसार, जून में डीए और डीआर में बढ़ोत्तरी के चलते डीए का स्कोर 46.24% हो गया है। इससे लगता है कि जुलाई में डीए में एक और बढ़ोत्तरी हो सकती है। इस बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता चार प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार, हालांकि, अंतिम निर्णय लेगी और जुलाई में इसका विवरण देगी।