CM खट्टर ने युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बनाया नया प्लान, एक साल 1 लाख युवाओं को भेजेंगे विदेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विदेशों में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया है। पहले वर्ष में लगभग 1 लाख युवाओं को विदेश भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
HKRN Job 2023: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार राज्य के 10 हजार उम्मीदवारों को नौकरी देने जा रही है।
अगर आप भी हरियाणा राज्य में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। यह भर्ती लाखों उम्मीदवारों की किस्मत बदलने जा रही है। आपको बता दें कि यह भर्ती सरकार द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले की जाएगी। बड़ी बात यह है कि अभ्यर्थियों को स्थायी आधार पर नौकरी मिलने जा रही है।
इन कारणों से हो रहा है बदलाव
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निगम में फिलहाल 10 हजार 21 कर्मचारियों की और भर्ती करने की मांग की गई है। इनमें से 3470 कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में भेजा जा चुका है। मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती में अनियमितताएं दूर करने और ठेकेदारों को बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है।
Haryana Kaushal Rojgar निगम
Haryana Kaushal Rojgar निगम के माध्यम से अब तक 98 हजार 845 व्यक्तियों को सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में अनुबंध के आधार पर नियोजित किया गया है। और अब एक बार फिर सरकार करीब 10 हजार उम्मीदवारों को मौका देने जा रही है। लेकिन इस बार यह भर्ती अनुबंध के आधार पर नहीं बल्कि पक्की नौकरियों के लिए होगी।
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27.5 फीसदी कर्मचारी पिछड़े वर्ग के हैं
मुख्य सचिव ने मंगलवार को निगम के निदेशक मंडल की बैठक लेते हुए कहा कि कच्ची नौकरियों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग को वरीयता दी जा रही है। संविदा पर रखे गए कर्मचारियों में 30 हजार 214 (30.5 %) कर्मचारी अनुसूचित जाति तथा 27 हजार 185 (27.5 %) कर्मचारी पिछड़ा वर्ग A व B के हैं।
विदेशों में रोजगार देने के लिए बनाया ओवरसीज प्लेसमेंट सेल
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विदेशों में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया है। पहले वर्ष में लगभग 1 लाख युवाओं को विदेश भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी-1 के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और इसलिए सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन करने किया है।
अब आउटर्सोसिंग पॉलिसी-1 के तहत सभी अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति इस निगम के माध्यम से हो रही है। निगम के पास बड़ी संख्या में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड युवाओं का डाटा उपलब्ध है।
इसी कड़ी में युवाओं को निजी क्षेत्र में उसकी रूचि और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप मैनपावर उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है।