हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कर्मचारिओ के लिए 41 करोड़ रुपये का वेतन किया गया निर्धारित, 5वीं पास भी कर सकते  है आवेदन 

हरियाणा में विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मियों के वेतन का भुगतान अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HRKN) कर रहा है।
 

Haryana Kaushal Rojgar Nigam HKRN Jobs: हरियाणा में विभिन्न विभागों में अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मियों के वेतन का भुगतान अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HRKN) कर रहा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से कांट्रैक्‍ट पर कार्यरत कर्मियों के खाते में सीधे वेतन की राशि डाली जा रही है। वेतन निगम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधे उनके खातों में ट्रांंसफर किया जाता है।\

एचकेआरएन के माध्यम से अब तक कर्मचारियों को दिया जा चुका है 92 करोड़ रुपये वेतन के रूप में

हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की ओर से कांट्रैक्‍ट पर कार्यरत कर्मियों को वेतन के रूप में अब तक 92 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।  प्रवक्‍ता ने बताया कि यह यह व्‍यवस्‍था आगे भी जारी रहेगी। 

हरियाणा कौशल रोजगार निगम मई महीने में 22000 कर्मियों को 51 करोड़ रुपये का किया गया भुगतान

प्रवक्‍ता ने बताया कि   मई महीने में 22000 कर्मियों को 51 करोड़ रुपये का भुगतान बतौर वेतन किया गया।

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इससे पहले अप्रैल माह में 19148 कर्मचारियों को 41 करोड़ रुपये की राशि बतौर वेतन दी गई। उन्होंने कहा कि इस तरह अभी तक निगम के माध्यम से कर्मचारियों के खातों में कुल 92 करोड़ रुपये की सैलरी दी जा चुकी है।

अप्रैल माह में 19148 कर्मचारियों को 41 करोड़ रुपये की राशि बतौर वेतन दी गई

प्रवक्ता ने बताया कि ज्यादातर विभागों के कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर डाल दिया गया है। सरकार ने इन कर्मियों का वेतन अब पोर्टल से जारी करने का निर्णय लिया है। अभी तक अलग-अलग विभागों के मुख्यालयों से ही वेतन जारी हो रहा था लेकिन अब नई व्यवस्था में पोर्टल से वेतन दिया जाएगा।

प्रवक्ता ने कहा कि सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। इसके अलावा, मौजूदा अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों का डाटा भी इस पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

उन्होंने कहा कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर लगाए जाने वाले कर्मचारियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है और इसके माध्यम से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों के उत्थान पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

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