BPL Ration Card: मोदी सरकार BPL राशन कार्ड धारको को देगी लाभ, इस योजना में होगा बड़ा बदलाव, जाने पूरी डिटेल
Haryana Update: सरकार के फैसले के बाद कुछ लोगो को गेहूं और चावल मिलना बंद हो गया. अब ई-नीलामी (E-Auction) के पहले दौर में छोटे छोटे व्यवसायों से खराब विरोध होने वाली घटना की वजह से योजना में बदलाव पर चर्चा की जा सकती है।
BPL राशन कार्ड वालों को मिली बड़ी सौगात! सरकार ने लिया ये अहम फैसला, जल्द उठाएँ मौके का फायदा
OMSS को कई साल बाद किया गया था जारी
तमिलनाडु और ओडिशा के साथ 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी मिली है कि केंद्र के खाद्य भंडार का लाभ देश के करोड़ों लोगों को दिया जाना है । यह किसी खास जाति या दल के लिए नहीं होना चाहिए.
खाद्य सचिव ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया कि चावल के लिए OMSS कई सालों के बाद लॉन्च किया गया है और यह कदम खुदरा बाजार (retail market) में किसी भी मूल्य वृद्धि के खिलाफ बाजार को संकेत देने के लिए है। अगर केंद्र राज्यों को चावल की बिक्री फिर से शुरू करता है तो मुफ्त राशन पाने वाले परिवारों को सीधा फायदा होगा।
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार चावल की बिक्री बढ़ाने के लिए OMSS नीति में बदलाव की योजना बना रही है, चोपड़ा ने कहा: “सरकार के पास विकल्प हैं और यदि आवश्यक हुआ तो अगले कुछ दौर में उनका उपयोग किया जाएगा। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे. सरकार बदलाव के लिए तैयार है,'' उन्होंने कहा।
केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने राज्यों को चावल के लिए खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि केंद्र अगले कदम पर निर्णय लेने से पहले देखेगा कि ई-नीलामी दौर कैसे चलेगा।
ओएमएसएस के तहत चावल की उपलब्धता को लेकर कांग्रेस शासित कर्नाटक और केंद्र सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। केंद्र का कहना है कि अगर सभी राज्य केंद्रीय बफर स्टॉक से चावल मांगना शुरू कर देंगे, तो उसके पास मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडार नहीं होगा।
पहली ई-नीलामी 5 जुलाई को आयोजित हुई
FCI ने OMSS के तहत चावल की बिक्री के लिए 5 जुलाई को आयोजित पहली ई-नीलामी में 3.88 लाख टन चावल की पेशकश की थी। लेकिन 5 बोलीदाताओं को केवल 170 टन चावल ही बेचा गया। अगली नीलामी 12 जुलाई को होनी है। “एक राउंड में अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने से निराश न हों। ओएमएसएस के तहत चावल की बिक्री समाप्त नहीं हुई है. यह 31 march , 2024 तक जारी रहेगा
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