Haryana Update: योगी आदित्यनाथ सरकार अपार्टमेंट खरीदने वाले लोगों के लिए सुरक्षा उपायों में सुधार करने की योजना बना रही है। बिल्डरों को फ्लैटों का कब्जा सौंपने से पहले कुछ मानकों को पूरा करना होगा और आवश्यक सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत के नेतृत्व में एक समिति का गठन खरीदारों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान और उनके सुझावों के आधार पर आवश्यक सुधार करने के लिए किया गया है।

इसका उद्देश्य आवंटियों के लिए सुरक्षित वातावरण और उनके घरों और फ्लैटों पर समय पर कब्ज़ा सुनिश्चित करना है। अमिताभ कांत की समिति ने राज्य सरकार को समय पर कब्जा, सुरक्षा उपाय, बिल्डरों द्वारा अनुचित व्यवहार और बिल्डरों के हितों की रक्षा जैसे मुद्दों के समाधान के लिए सुझाव दिए हैं।

Latest News: Bank Charges: लोन लेने से पहले जाने इन चार चार्ज के बारे में, नहीं तो होगा 5 से 10000 का नुकसान

राज्य सरकार उन लोगों के हितों की रक्षा करेगी जिन्हें आवास आवंटित किया गया है। वे एक रिपोर्ट की महत्वपूर्ण सिफारिशों को लागू करके और मौजूदा नीतियों में आवश्यक बदलाव करके ऐसा करेंगे। विकास प्राधिकरणों को पालन के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएंगे।

समिति का सुझाव है कि निर्मित अपार्टमेंटों को निवासियों द्वारा कब्जे में लेने से पहले उनकी संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यह प्रमाणपत्र निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गहन निरीक्षण के बाद ही दिया जाएगा।