Budget 2024 : Middle-Class Families की लग गई लॉटरी, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान 

Govt Scheme : अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यमवर्गीय घरों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे कार्यक्रम लाने जा रही है जिससे मध्यमवर्गीय लोगों को घर खरीदना और बनाना आसान होगा।

 

Haryana Update : गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यवर्ग को अंतरिम बजट में उम्मीद जगाई है। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार घर खरीदने और बनाने के लिए एक आवासीय कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। 2024 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किराए के घरों, झुग्गियों, चॉलों या अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग को घर खरीदने और बनाने में मदद करेगी।


अगले पांच वर्षों में दो करोड़ और घर: सीतारमण ने कहा कि कोविड से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना ग्रामीण को लागू किया जा रहा है। उनका कहना था कि हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत करीब हैं। मंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे। परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में इससे मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि रूफ-टॉप सोलराइजेशन से एक करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली पा सकेंगे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन पर की गई घोषणा का पालन किया है।

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भारत के वित्त मंत्री ने कहा कि अगली पीढ़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार 2047 तक विकास करेगी। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अगले पांच साल अभूतपूर्व विकास और सुनहरे मौके होंगे, उन्होंने कहा। 2024–2025 के अंतरिम बजट में, उन्होंने 'अमृत काल' की रणनीति बनाई। साथ ही, वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की हाल ही में घोषित मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा देश के लिए एक बड़ा फायदा होगा। उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने विदेशी धन के प्रवाह को सुगम बनाया है।