कर्नाटक में लंबे समय से DA Hike की मांग कर रहे कर्मचारियों को अब राहत मिली है। सरकार ने 3.75 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का घोषणा किया है। सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसके बाद कर्मचारियों का डीए 38.75 प्रतिशत हो गया। यहां पहले कर्मचारियों का डीए 35 प्रतिशत था। सरकार ने यूजीसी/एआईसीटीई/आईसीएआर स् केल वाले शिक्षकों और न्यायाधीशों के डीए में चार पदों के इजाफे की घोषणा की है।

1,109 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च

डीए हाइक घोषणा के बाद राज्य सरकार पर 1,109 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। मार्च में कर्मचारी संघों के आंदोलन के बाद पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने मूल वेतन में 17 प्रतिशत की अंतरिम बढ़ोतरी की घोषणा की। बाद में सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से शुरू करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की। आपको बता दें कि पूरे देश में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

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यूपी सरकार ने भी गैर-भाजपा शासित प्रदेशों पंजाब, राजस् थान, झारखंड, ह िमाचल प्रदेश और छत् तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजनाओं को बढ़ा दिया। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए/डीआर को पिछले हफ्ते चार बार बढ़ाया गया था। साथ ही सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान किया। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की। सरकार का प्रस्ताव है कि एरियर को अक् टूबर की सैलरी के साथ डीए के बढ़े हुए पैसे मिलेंगे।