Haryana Update: वे कहते हैं कि अब भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से जमीन का अधिग्रहण नहीं होता, बल्कि अब जमीन की खरीद विश्वसनीय तरीके से की जाती है।हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने विकास के प्रति प्रदेश सरकार का प्रतिबद्धता दिखाते हुए बताया कि जमीन की भूमिका विकास परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। 

इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने ई-भूमि पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर किसान अपनी जमीन को कलेक्टर रेट और मार्केट रेट के अनुसार बेचने के लिए ब्यौरा डाल सकते हैं।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि एग्रीगेटर भूमि मालिकों को सहमति देने की कार्रवाई की गई है। उन्हें कम से कम 100 एकड़ या उससे अधिक जमीन की तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें जमीन की जानकारी ई-भूमि पोर्टल पर डालने के बाद कमिशन भी प्राप्त होगा।उन्होंने बताया कि एग्रीगेटर को प्रति एकड़ पर 2000 रुपये का कमिशन दिया जाता है, जो किसान को भी लाभ पहुंचाता है। इसके अलावा, उन्होंने कलेक्टर रेट और मार्केट रेट में कम से कम अंतर की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी विभागों के पास जहां जमीन उपलब्ध है, वहां सरकार जमीन को हस्तांतरित करके परियोजनाओं को आरंभ करेगी।इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और मुख्यमंत्री ने ई-भूमि पोर्टल पर जमीन की खरीद प्रक्रिया के लिए बुलाए गए एग्रीगेटर्स को संबोधित किया।