किसानों को मिली बड़ी सौगात, इस नई योजना के तहत सिंचाई के लिए अब सस्ती मिलेगी बिजली
 

Government Scheme: फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों के पास उचित सिंचाई उपकरण होने चाहिए, लेकिन ये उपकरण किफायती होने चाहिए, अन्यथा उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और किसानों को नुकसान होगा। परिणामस्वरूप, सरकार किसानों को सस्ती बिजली प्रदान करती है और ऊर्जा कंपनियों को भारी सब्सिडी देती है।
 

Haryana News: फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों के पास उचित सिंचाई उपकरण होने चाहिए, लेकिन ये उपकरण किफायती होने चाहिए, अन्यथा उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और किसानों को नुकसान होगा।

इस राज्य के किसानों को बिहार सरकार से भारी सब्सिडी के साथ सिंचाई के लिए बिजली मिलती है। किसानों को कृषि कार्य के लिए प्रति हार्सपावर 84 रुपये का भुगतान किया जाता है। राज्य कृषि कार्य पर 90% तक सब्सिडी देता है। किसान सार्वजनिक और निजी जल कुओं से मीटर वाली और बिना मीटर वाली बिजली प्राप्त करते हैं।

किसानों को किस कीमत पर मिलेगी बिजली?
बिहार सरकार राज्य में कृषि उत्पादों के उपभोक्ताओं को 90% सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी सीधे उपयोगिता कंपनियों को दी जाती है, जो किसानों को रियायती दरों पर बिजली की आपूर्ति करती हैं। सब्सिडी के तहत, किसानों को मीटर वाले और गैर-मीटर वाले टैंकों के लिए 84 रुपये प्रति एचपी और उसका कुछ हिस्सा मासिक देना होगा। निजी जल कुओं की लागत 0.70 रुपये प्रति kWh है।

किसानों को अब सिंचाई के लिए सरकारी पाइप कुओं से बिजली लेने पर पूरी सब्सिडी मिलती है। राज्य में किसानों से राज्य पाइप कुओं से मीटर सिंचाई कनेक्शन का उपयोग करने के लिए कोई निश्चित शुल्क नहीं लिया जाता है। सरकारी जल कुओं पर 0.65 रुपये प्रति किलोवाट ऊर्जा शुल्क लगता है।