Free Smartphone: इस राज्य की महिलाओं को दिये जा रहे है फ्री में स्मार्टफोन, कहीं आप तो नहीं इस राज्य के, जाने 

Free Smartphone Yojana: केंद्र सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए ऐसी बहुत सी योजनाएँ चलाई जा रही है जिससे महिलाओं को लाभ हो रहा है। इसी कड़ी मे अब  राजस्थान सरकार भी केंद्र सरकार के नक्से कदम द्वारा ये फैसला लिया है कि लाखों महिलाओं को फ्री में स्मार्टफोन दिये जाएँगे, और अभी मिलने भी शुरू हो गए है 
 
 

Haryana Update: आपको बता दें सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को काफी पहले पूरा कर लिया था। ऐसे में राज्य की लगभग 1.40 करोड़ महिलाओं का इंतजार खत्म होने जा रहा है। दरअसल आज से राज्य की महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) मुफ्त स्मार्ट फोन योजना के तहत  महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इस स्कीम के पहले चरण की शुरुआत आज से हो रही है।

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आज से वितरण होंगे 40 लाख मोबाइल

इस पहले चरण में तकरीबन 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन वितरण किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें बीते साल सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने मुफ्त स्मार्टफोन देना का ऐलान किया था। कांग्रेस नेता राहुत गांधी ने कल यानि कि इस बुधवार को इस स्कीम की शुरुआक की थी। राहुल बांसवाड़ा दौरे में आए थे।


इस पहले चरण में किन महिलाओं को मिलेगा स्मार्टफोन (smartphone) का लाभ

पहले चिरंजीवी परिवारों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। परिवारों को जिनकी बेटियां सरकारी स्कीम की 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही हैं या महाविद्यालय, आईटीआई (College, ITI) या पॉलिटेक्निक स्कूल (Polytechnic School) में हायर एजुकेशन (higher education) कर रही हैं इसके अलावा पहले चरण में पेंशन पाने वाली महिलाओं को भी स्मार्टफोन (smartphone) वितरण किया जाएगा।


क्या है स्मार्टफोन पाने का प्रोसेस

1. इसके लिए अलग-अलग क्षेत्र मे जॉन बनाए गए हैं।
2. सबसे पहले लाभार्थी का KYC कंप्लीट किया जाएगा। पैन कार्ड जैसे लाभार्थी के आधार पर कागजों की जांच की जाएगी।
3. जनाधार ई-वॉलेट (Jan aadhar e-Wallet ) ऐप लाभाार्थी के स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जाएगा।
4. डाउनलोड करने के बाद जनता ऐफ में लॉगइन (log in) करना होगा और फिर वॉलेट शुरू करना होगा।
5. इसके बाद लाभार्थी को विविध फॉर्म दिए जाएंगे।
6. फिर मोबाइल कंपनी के स्टोर पर जाकर अपनी पसंद की सिम कंपनी और डेटा योजना चुनें।
7. फिल किए गए फॉर्म को अलग से काउंटर पर लेकर पोर्टल पर जमा करें।
8. यह प्रक्रिया पूरी होने पर लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6800 रुपये भेजे जाएंगे।
9. साथ ही, राज्य सरकार अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में इंटरनेट के लिए हर साल 900 रुपये देगी, जो इंटरनेट नेटवर्क स्कीम का हिस्सा है।

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