उत्तर प्रदेश में जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार जल्द ही एक नई नीति बना सकती है। सरकार जयपुर मॉडल को लागू करने पर विचार कर रही है। यह मॉडल लागू होने पर किसानों और विकास प्राधिकरणों दोनों को जमीन मिलने में आसानी होगी। इस नीति के तहत किसानों से अनुबंध के आधार पर जमीन ली जाएगी। किसानों को प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन के बदले मुआवजा भी मिलेगा, साथ ही मुख्य मार्ग के किनारे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जमीन भी अधिग्रहण की जाएगी। माना जा रहा है कि इससे किसानों को जमीन देना आसान होगा।

नई नीति के अनुसार, प्राधिकरणों द्वारा जमीन अधिग्रहण करते समय किसानों को मुआवजे के साथ जमीन देने की योजना बताई जाएगी। किसानों को मुख्य मार्ग पर जमीन के बदले जमीन दी जाएगी। किसान इस जमीन को बाद में बेच भी सकते हैं। उम्मीद है कि इससे प्राधिकरणों को जमीन अधिग्रहण करना आसान होगा। इस पर बीते दिनों अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता में बुलाई गई एक बैठक में चर्चा हुई। इस विषय पर प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों से सुझाव मांगे गए हैं।