7th Pay Commission की नवीनतम सूचना: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को अच्छी खबर मिली है। मीडिया के सूत्रों का कहना है कि अगला वेतन आयोग (आठवां वेतन आयोग) आया या नहीं, लेकिन वेतन में बढ़ोतरी का नवीनतम फॉर्मूला बनाया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर से सैलरी बढ़ाने की जगह अब बेसिक सैलरी बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। सालाना मूल वेतन बढ़ाने की भी योजना है। नया नियम 2024 के बाद लागू हो सकता है।

हर साल निर्धारित किया जाएगा मूल भुगतान
2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन हर साल नए फॉर्मूले से निर्धारित किया जाएगा। सरकार ने इस मामले में इस तरह की कोई विकास की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों का मानना है कि वेतन आयोग से अलग से वेतन बढ़ाने के फार्मूले पर विचार करने का समय आ गया है। हर साल कर्मचारियों का वेतन बढ़ा सकता है।

किस नए फॉर्मूले पर बहस चल रही है?
केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए एक्रोयड फॉर्मूला पर विचार किया जा सकता है। यह नया फॉर्मूला बहुत समय से चर्चा में है। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन वर्तमान में एक फैक्टर के आधार पर निर्धारित होता है। यह हर छह महीने में महंगाई भत्ता से बदलता है। मूल वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। जानकारों का कहना है कि नए फॉर्मूले से कर्मचारियों के वेतन को महंगाई दर, रहने की लागत और कर्मचारी के प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा। इन सब बातों की पड़ताल के बाद हर साल वेतन बढ़ेगा। यह निजी क्षेत्र की कंपनियों की तरह होगा।

नवीनीकरण क्यों संभव है?
सरकार चाहती है कि सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिले। ग्रेड-पे के हिसाब से सभी की सैलरी अभी बहुत अलग है। लेकिन नया फॉर्मूला आने के बाद इस अंतर को दूर करने की कोशिश भी की जा सकती है। सरकारी विभागों में फिलहाल 14 पे ग्रेड हैं। हर पे-ग्रेड से अधिकारी तक शामिल हैं। लेकिन उनके वेतन में महत्वपूर्ण अंतर है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य केंद्रीय कर्मचारियों की सुविधाओं में सुधार करना है। नवीनतम प्रणाली का सुझाव उत्कृष्ट है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी प्रणाली पर बहस नहीं हुई है। 8वें वेतन आयोग के परिणामों को स्पष्ट करना जल्दबाजी होगी।

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वेतन व्यवस्था का नवीनतम फॉर्मूला—

हम वेतन ढांचे को नवीनीकरण करना चाहते हैं, जैसा कि जस्टिस माथुर ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों में स्पष्ट किया था। इसमें रहने की लागत को ध्यान में रखकर वेतन निर्धारित किया जाता है। महंगाई की तुलना में कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाएगा। Aykryod Formula का लेखक वालेस रुडेल एक्रोयड था। उनका विचार था कि आम लोगों के लिए कपड़े और भोजन सबसे महत्वपूर्ण हैं। यदि इन सब चीजों की लागत बढ़ती है, तो कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए।