Govt. Scheme: हरियाणा सरकार ने लिया है बड़ा फैसला, ई -आवास मॉड्यूल के किराए में किया गया बड़ा बदलाव
Haryana Update: हरियाणा के अंदर सरकारी कर्मचारी जो दूसरे शहरों से आकर अपने नियुक्त किए गए शहरों के अंदर काम करते हैं उन्हें घर ढूंढने में काफी तकलीफ होती है इसी के चलते सरकार उनके लिए सरकारी जमीन के ऊपर घर बनाती है जिनके ऊपर उन्हें किराया भी देना होता है ताकि वह भी अपने परिवार को वहां पर शिफ्ट करके उनके साथ रह सकें और सरकारी काम पर नौकरी भी कर सकें।
मगर अब सरकार ने इस इन कागजातों के अंदर पाया है कि काफी सारे कागज जो की आवास मॉड्यूल के अंदर गायब है उन पर जांच चल रही है इसी वजह से सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है।
जिसके अंदर उन मकानों के मरम्मत करवाने किराए को कम ज्यादा करने और नए मकान बनाए जाने पर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन को प्रातः मासिक रिकवरी शेड्यूल के अंदर आवश्यक विवरण का अभाव हुआ जिसके अंदर उन्होंने ई आवास प्रणाली के अंदर अपडेट करने का फैसला लिया इसलिए हरियाणा सरकार के सभी विभागों बोर्ड और निगमन से आवश्यक जानकारी तुरंत उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
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