हरियाणा की खट्टर सरकार ने अब एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जानकारी के लिए बता दें कि अब हरियाणा में वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी। यहां दिए गए वोटों से Family ID बनेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 15 अगस्त से नियमों को बदल दिया है।

बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों से लाखों लोग हरियाणा में रहते हैं, लेकिन वे स्थायी निवासी नहीं हैं. गलत तरीके से फैमिली आईडी बनाकर ले रहे योजनाओं का लाभ उठाते हैं। साथ ही, इन लोगों की वोटर आईडी दूसरे राज्य की है, लेकिन यहां फैमिली आईडी गलत तरीके से सरकारी कार्यक्रमों का लाभ लेने के लिए बनाई जाती है। राज्य सरकार और समाज कल्याण विभाग ने इस मामले को गम्भीरता से लिया है।

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2 लाख से अधिक परिवार पहचान पत्र (PPP) बनाने के लिए अब वोटर आईडी और आवासीय प्रमाण पत्र आवश्यक हैं. इससे लगभग 2 लाख फैमिली आईडी पर तलवार लटक गई है। 15 अगस्त से सभी जिला मुख्यालयों, अतिरिक्त उपायुक्तों और सीएससी केंद्रों को पत्र भेजा गया है जो नए नियमों को लागू करने की सूचना देते हैं।