हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम को छोड़कर अन्य 21 जिलों को यह आदेश दिया है। सरकार ने नए नियमों के अनुसार तत्काल आवेदन को 10 से बढ़ाकर 60 और ई-आवेदन को 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया है। हरियाणा सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को यह आदेश सख्ती से लागू करने के लिए कहा है।

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हरियाणा सरकार ने तहसीलों और सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के बाहर इस आदेश को प्रदर्शित करने का आदेश दिया है, जो 10 दिन बाद भी लागू हो सकता है। सरकार ने SDO को सब रजिस्ट्रार और DRO को संयुक्त सब रजिस्ट्रार की शक्तियां देने का निर्णय लिया है। CM मनोहर लाल ने DRO और SDM से संपर्क करके रजिस्ट्री करवाने का भी ऐलान किया है। रजिस्ट्री के 10 दिन के बाद जमीन का इंतकाल भी हो सकता है। हरियाणा सरकार ने DRO और SDM को जमीन की पंजीकृत करने का भी अधिकार दिया है।