Haryana Update : सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को इस योजना के तहत गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। उनका कहना था कि अब पीएम पोषण नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों में पोषण संबंधी भोजन उपलब्ध कराने के लिए चलाया जाता है।

PM पोषण योजना की राज्यस्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति की बैठक, हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें वर्ष 2024-25 के लिए 658 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया. सचिव ने योजना की बेहतर क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए। राज्य का हिस्सा 457.26 करोड़ रुपये होगा, जबकि केंद्र सरकार का हिस्सा 200.74 करोड़ रुपये होगा। मुख्य सचिव ने मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पीएम पोषण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करें ताकि बच्चों को प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिल सके।

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स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा और आयुक्त और सचिव पी अमनीत कुमार ने मीटिंग में भाग लिया। हरियाणा शिक्षा विभाग की पीएम पोषण योजना राज्य के 14,253 स्कूलों में लागू है, जिसमें 8671 प्राथमिक स्कूल और 5582 उच्च प्राथमिक स्कूल शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बच्चों को मिलने वाली गुणवत्तापूर्ण भोजन मीटिंग में अधिकारियों से देश के अन्य राज्यों में जांच करके बच्चों को पूरी तरह से प्रोटीन और पोषणयुक्त भोजन देने की जानकारी की मांग की। उनका कहना था कि सरकार कोशिश कर रही है कि स्कूलों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता का भोजन मिलता रहे, ताकि कुपोषण की समस्या नहीं हो।