राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कोई नई बिजली दर नहीं दी है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और हरियाणा बिजली वितरण निगम (HBVN) ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग को ARR प्रस्तुत किया है।

3 साल में विद्युत बिलों में कोई वृद्धि नहीं हुई 
इसमें कंपनियों ने 35 हजार करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्तावित की है। USBVN ने भी 17.33 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। 2021–2022 में हरियाणा में ईंधन अधिकार समायोजन शुल्क लगाया और वापस लिया गया था। बता दें कि कंपनियों ने बिजली की दरों को पिछले तीन वर्षों में नहीं बढ़ाया था। आगामी चुनाव भी बिजली बिल को नहीं बढ़ा सकते हैं।

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DHBVN के अधिकारियों ने HERC को फरवरी 2024 में होने वाली सुनवाई के लिए बताया कि ARR में इस साल 12,293 करोड़ रुपये की बिजली खरीद का सुझाव पेश किया गया है। इस समय अनुमान लगाया गया है कि 24,871 मिलियन यूनिट खर्च होंगे। लाइन लॉस भी 10.75 प्रतिशत बताया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि AR नवंबर में दाखिल किया गया था और फरवरी 2024 में HERC में सुनवाई होगी।

विरोधी पक्ष भी लगातार हमला कर रहे हैं 
बिजली का मुद्दा लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा की सीमा पर पंजाब में है, जहां लोगों को जीरो बिजली बिल मिल रहे हैं। यही कारण है कि सरकार टैरिफ बढ़ाकर कोई खतरा नहीं उठाना चाहती।