किसानों सहित सहकारी क्षेत्र के हितधारकों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार हर संभव उपाय कर रही है। विभाग किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) रखने वाले किसानों को ब्याज मुक्त, अल्पकालिक कृषि ऋण देने में व्यस्त है।

बिहार के किसानों, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, के लिए अच्छी खबर है। अब किसानों को राज्य सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त लोन मिलना शुरू हो जाएगा। बीते मंगलवार को बिहार सरकार ने कहा कि किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालिक कृषि ऋण मिलेगा। 

सरकार की मदद की कोशिशें—
समाचार पत्र के अनुसार, बिहार सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों सहित सहकारी क्षेत्र से जुड़े हितधारकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। विभाग किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) रखने वाले किसानों को ब्याज मुक्त, अल्पकालिक कृषि ऋण देने में व्यस्त है। राज्य सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को मजबूत करने के लिए उन्हें सामान्य सेवा केंद्र (CSC) बनाने का निर्णय लिया है. CSCs ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 300 सामान्य सेवाएं देंगे।

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किसानों के लिए कई उपाय किए गए हैं—
1,000 पैक्स को सामान्य सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है। यहां एक कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2023 के अवसर पर यह बात कही। बिहार के सहकारिता विभाग के मंत्री सुरेंद्र यादव ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के साथ-साथ किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया है। छोटे और सीमांत किसान राज्य का पूरा विकास करते हैं।

मंत्री ने कहा कि किसानों को जल्द ही कई प्रोत्साहन मिलेंगे। हमारे सहकारी बैंक निरंतर लाभदायक हैं और खरीद और अन्य सहकारी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले से बहुत से आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को खेती में काफी लाभ मिलेगा।