Modi Scheme: मोदी सरकार ने की एक अनोखी योजना की शुरुआत, घर-घर पुछेगी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला या नही

Modi Scheme: नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से एक बड़े देशव्यापी अभियान की शुरुआत करेंगे, जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर आधारित होगा। झारखंड के खूंटी के उलिहातु गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'विकासित भारत संकल्प यात्रा' की शुरुआत करेंगे। बिरसा मुंडा का जन्मस्थान उलिहातू है। प्रधानमंत्री उनकी जयंती पर उलिहातू जाएगा। इस यात्रा का एक प्रमुख लक्ष्य आदिवासी समुदाय होगा। जनवरी तक, यह दौरा देश भर के जिलों को कवर करेगा। इसमें 3,000 वैन शामिल होंगे, जो देश के 15,000 शहरी क्षेत्रों और 2.5 लाख गांवों में यात्रा करेंगी। प्रत्येक वैन प्रत्येक गांव पंचायत पर लगभग दो घंटे रुकेगा। जिन लोगों ने अब तक सरकारी कार्यक्रमों का लाभ नहीं उठाया है, उनको कवर करना इसका लक्ष्य होगा। यह मुख्य रूप से निम्न और मध्यम वर्गों को कवर करेगा।

Latest News: SBI Bank: एसबीआई ने अपने ग्राहकों को किया सचेत, इसके बाद बैंक नही लेगा कोई जिम्मेदारी

22 नवंबर तक 21 राज्यों के 69 जिलों में 393 आदिवासी ब्लॉकों का दौरा किया जाएगा। इसमें लगभग 9 हजार गाँव शामिल हैं। फिर यात्रा पूरे देश में होगी। यात्रा के दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के साथ कई स्थानों पर उपस्थित रहेंगे। जिन राज्यों में चुनाव अभी चल रहे हैं, वहां आचार संहिता निर्धारित होने के बाद यात्रा की जाएगी। 15 नवंबर को कुल 118 वैन को अनुमति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मध्य प्रदेश में एक रैली में कहा कि इसलिए वह झारखंड जा रहे हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा भी कहा।

साथ ही किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी की जाएगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में 18,000 करोड़ रुपये की 15वीं किश्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उद्घाटन करेंगे। पात्र किसानों को योजना के तहत चौथे महीने 2,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके खातों में भेजी जाती है। अब तक किसानों के खाते में चौबीस किश्तें आ चुकी हैं।

पूर्वजों पर फोकस

बीजेपी सरकार आदिवासियों पर बहुत ध्यान देती है। प्रधानमंत्री कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का उद्घाटन भी बिरसा मुंडे के गांव से होगा। यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसके तहत 24,000 करोड़ रुपये आदिवासी क्षेत्रों के विकास पर खर्च किए जाएंगे। 2023-24 के बजट में एन पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई थी। देश भर में लगभग 75 पीवीटीजी हैं, जिनमें 22,544 गांवों में लगभग 2,8 मिलियन लोग रहते हैं। यह योजना दूरदराज और जंगली क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए शुरू की गई है, जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार।