Haryana Update : केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यह खुशखबरी एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी दे सकती है।
 

कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत आखिरी सैलरी की पचास प्रतिशत पेंशन मिलती है, जो महंगाई के साथ-साथ बढ़ती रहती है। जनवरी 2004 से या उसके बाद काम पर आने वाले कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए NPS प्रणाली लागू की गई. इस प्रणाली में सरकार और कर्मचारी दोनों एक निश्चित राशि NPS फंड में जमा करते हैं, जो मार्केट से जुड़ा हुआ है और इसके रिटर्न के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी।

कमिटी रिपोर्ट लगभग तैयार है—
पिछले साल कई राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की घोषणा की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भी एनपीएस की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया, जिसका अध्यक्ष वित्त सचिव था। सूत्रों के अनुसार, कमेटी की लगभग अंतिम रिपोर्ट बताती है कि एनपीएस के तहत भी केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में मिल सकता है।

सरकार कितनी रकम निर्धारित कर सकती है?
सरकार पेंशन के लिए आखिरी वेतन का 35 से 40 प्रतिशत निर्धारित कर सकती है, सूत्रों का कहना है। हालाँकि, बहुत से कर्मचारी एनपीएस फंड से अपनी आखिरी सैलरी की 35-40 प्रतिशत तक पेंशन के रूप में देने में असमर्थ होंगे, इसलिए इस निर्णय से सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। ऐसे में सरकार न्यूनतम निर्धारित पेंशन राशि और फंड से मिलने वाली राशि के बीच की कमी को भरेगी।

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यदि सरकार एक व्यक्ति की आखिरी सैलरी का 40 प्रतिशत निर्धारित करती है, तो उसे 40 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी. लेकिन, एनपीएस फंड के रिटर्न के हिसाब से उसे मासिक 35000 रुपए ही दिए जा सकते हैं, इसलिए सरकार बचे हुए पांच हजार रुपए को अपने खजाने से देगी. सरकार, हालांकि, ओपीएस की तरह एनपीएस को महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ इससे सरकार पर भी बहुत अधिक खर्च नहीं होगा।

स्टेकहोल्डर्स से चर्चा की जाएगी:
सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस के तहत पूरी तरह से टैक्सपेयर्स के पैसे से पेंशन दी जाती है क्योंकि उनका कोई आर्थिक योगदान नहीं है। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों की पेंशन पर दबाव बढ़ता जाता है, जो सरकारी खजाने पर भी दबाव डालता है। सरकार अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में वित्त सचिव की रिपोर्ट पर निर्णय ले सकती है, सूत्रों ने बताया। फैसले से पहले विभिन्न पक्षों से भी चर्चा की जाएगी।