इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि चयनित सहायक शिक्षकों को नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले जारी विज्ञापन के तहत समान्य भविष्य निधि पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की दलील को खारिज कर दिया कि सहायक शिक्षकों की नियुक्तियां न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बाद की गई हैं, इसलिए वे इस स्कीम के दायरे में आएंगे।

कोर्ट ने 2002 के विज्ञापन संख्या 1 का हवाला दिया

नंदलाल यादव सहित कई लोगों की रिट याचिकाओं पर न्यायमूर्ति विकास बधवार ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने याचिकाओं को मंजूर करते हुए विज्ञापन संख्या 1/2002 के तहत नई पेंशन योजना लागू होने के बाद नियुक्त अध्यापक याचियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया है। 

सरकार की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया

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सरकार ने दावा किया कि याचिकाकर्ताओं को नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. याचिकाकर्ता नंदलाल सहित कई शिक्षकों ने सरकार की इस घोषणा को हाईकोर्ट में चुनौती दी। नई पेंशन योजना शुरू होने से पहले चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्त किया गया था,

बुधवार को जस्टिस विकास की एकमात्र बेंच ने आदेश दिया कि याचीगण को विभाग की गलती से ज्वाइन नहीं कराया गया था।नई पेंशन व्यवस्था लागू होने के बाद नियुक्तियां किये जाने के मामले में कोर्ट ने सरकार की दलील को गलत बताया है।

वास्तव में, यह मामला 2002 के विज्ञापन संख्या 1 में सहायक शिक्षकों की भर्ती का था। 29 नवंबर 2004 को, योग्य चयनित उम्मीदवारों का इंटरव्यू हुआ। 24 दिसंबर 2004 को परिणाम की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 2005 के बाद चयनित शिक्षकों को जॉइनिंग लेटर दिए गए और उनकी नियुक्ति दी गई।