एमएसपी खरीदारी बढ़ाने पर भी विचार करें

इसके लिए, केंद्र सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) के तहत किसानों से खरीददारी बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि ग्रामीण आय में कमी न हो।

प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत किया गया

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Financial Express, एक आर्थिक पोर्टल, ने बताया कि ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे गए हैं। अधिकारी ने कहा कि सरकार के सामने सालाना 20,000 से 30,000 करोड़ रुपये का खर्च बढ़ जाएगा अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाएगा। यह कब लागू होगा, ये अभी भी तय नहीं है, लेकिन चार राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले ऐसा होगा। इस साल के आखिर तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होंगे।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कृषि आबादी पर्याप्त है

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कृषि का योगदान लगभग 27 से 27 प्रतिशत है, जबकि मध्य प्रदेश में यह 40 प्रतिशत है। नवंबर से दिसंबर तक होने वाले चुनावों में पर्याप्त कृषि आबादी वाले इन राज्यों में कृषि आबादी पर असर पड़ सकता है अगर केंद्र सरकार पीएम किसान योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाती है, तो इसका असर चुनाव परिणामों पर दिखाई देगा।